नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत करना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी, लेकिन सरकार सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई और पूरी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय भी मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना विस्त से नीट-यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित कराने की योजना लागू होती है, तो सरकार को साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि वह इस मामले में सरकार की ओर से बड़े कदम भी उठाए जाएंगे।
तुषार मेहता ने सरकार की तैयारियों की पूरी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय भी मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अगले साल से नीट-यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित कराने की योजना लागू होती है, तो सरकार को साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि वह इस मामले में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर लगातार नजर रखेगा।
