रीवा: रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से उभर रही कॉलोनियों के व्यवस्थित विकास और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में संपत्ति कर, जल कर और स्वच्छता कर की वसूली अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही, प्रशासन ने एक नया और सख्त प्रावधान लागू करते हुए ग्रामीण इलाकों में कॉलोनी विकसित करने वाले सभी डेवलपर्स से 50 हजार रुपये की ‘आश्रय निधि’ वसूलने के भी निर्देश जारी किए हैं। शहर के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से कट रही कॉलोनियों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि अनियोजित विकास पर लगाम लग सके और पंचायतों की आय में इजाफा हो सके। इस पूरी कर वसूली और आश्रय निधि की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने तथा इसकी प्रभावी निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है।
