भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार 1 नवंबर 2026 से शस्त्र लाइसेंस (गन लाइसेंस) की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रही है। इस बदलाव का मुख्य मकसद लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और हथियारों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना है। सरकार शस्त्र लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण कराने और हथियार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में बदलाव करके जंहा नई व्यवस्था बना रही है वही ऑफलाइन आवेदन को अब पूरी तरह से बंद कर रही है। इसके साथ ही जिलों से सीधे गृह विभाग को लाइसेंस संबंधी प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था भी समाप्त की जा रही है।
पोर्टल पर करने होगे आवेदन
आवेदकों को केन्द्र सरकार के नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) पोर्टल या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। जानकारी के तहत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एक नया पोर्टल तैयार कर रहा है। इसे केंद्र सरकार के एनडीएएल पोर्टल से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश में शस्त्रों की खरीद-बिक्री और लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
कारतूसों की भी रखनी होगी जानकारी
सरकार की इस नई व्यवस्था में अब कारतूस का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। शस्त्र विक्रेताओं कारतूसों की प्रत्येक खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे प्रशासन के पास कारतूष बिक्री की जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार का इस ऑन लाइन व्यवस्था का उद्देश्य है, कारतूसों की बिक्री और उपयोग का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रखना तथा शस्त्रों से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखना है।
