भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। जिसमें एमपी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बकाया जलकर में ब्याज और जुर्माने की राशि को सरकार ने माफ करने का निणर्य लिया है। इससे मध्यप्रदेश के 35 लाख किसानों की फायदा होगा। यह ब्याज और दंड की राशि 84 करोड़ 17 लाख माफ की गई है। अब किसानों को मार्च 2026 तक मूल कर की राशि जमा करना होगा। राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा मप्र में अंतरराष्ट्रीय निवेश लाने के लिए होगी। आज कैबिनेट ने वन विभाग के कैंपा फंड की 1478.38 करोड़ राशि के उपयोग की मंजूरी दी हे, उससे पौधारोपण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे।
रक्षाबंधन पर्व पर लाडली बहनों को 1500
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला ने बताया रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को 1500 रूपये की राशि देने की बात की गई है। 10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। होटल लेक व्यू पीपीपी मोड पर बनाया जायेगा। इसका पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क सरकार वहन करेगी। ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पद सृजित किए है। इसे मिलाकर 77 हजार से अधिक पद हो जाएंगे। भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। धरती आबा योजना के तहत 66 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा। कि प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।
