अमेरिका के सहयोगी देश ‘डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति’ से क्यों कन्फ्यूज हैं?

मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति ने अमेरिका के सहयोगी देशों को गहरी उलझन में डाल दिया है। एक तरफ व्हाइट हाउस कूटनीति और शांति वार्ता की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में हजारों सैनिकों की तैनाती से युद्ध भड़कने की आशंका तेज हो गई है। इस दोहरे रवैये ने वैश्विक भागीदारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

कूटनीति या युद्ध? सहयोगी देशों में असमंजस

अमेरिका के कई साझेदार देश इस वक्त वॉशिंगटन के विरोधाभासी संदेशों से जूझ रहे हैं। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के राजनयिकों का मानना है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, यह समझना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन के अधिकारी, विशेष रूप से ईरान मामलों के दूत स्टीव विटकॉफ, कूटनीति को प्राथमिकता देने का दावा कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर भारी संख्या में अमेरिकी मरीन और 82वें एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। ट्रंप के इस रुख ने उन देशों को भ्रमित कर दिया है जो शांति की उम्मीद लगाए बैठे थे।

अर्थव्यवस्था पर मंडराता बड़ा खतरा

इस कूटनीतिक और सैन्य खींचतान का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले ही इस भू-राजनीतिक अस्थिरता का खामियाजा भुगत रही हैं। कुछ एशियाई राजनयिकों ने स्पष्ट किया है कि उनके देशों को अमेरिका से भी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो ऊर्जा संकट गहरा सकता है। सहयोगी इस बात से निराश हैं कि संकट खत्म करने की किसी भी ठोस योजना को लेकर व्हाइट हाउस उन्हें लूप में नहीं रख रहा है।

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‘डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति’ में अचानक बदलाव

हाल ही में यह देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं। ट्रंप ने यह कहकर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोक दिए थे कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। कुछ देशों ने इसे एक सकारात्मक कदम माना था। लेकिन, इसके तुरंत बाद खाड़ी में युद्धपोतों और नौसैनिकों की तैनाती ने सहयोगियों का भरोसा डगमगा दिया है। राजनयिकों का तर्क है कि अगर शांति समझौता होना ही है, तो इतनी महंगी सैन्य तैनाती का क्या रणनीतिक तुक है।

क्या बातचीत सिर्फ एक रणनीतिक दिखावा है?

ईरान के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों को भी अमेरिका की वास्तविक मंशा पर गहरा संदेह है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (International Crisis Group) के विशेषज्ञों के मुताबिक, तेहरान को डर है कि ट्रंप कूटनीति का इस्तेमाल केवल आगे के बड़े सैन्य हमलों की तैयारी के कवर के रूप में कर रहे हैं। ईरान को वॉशिंगटन पर इसलिए भी भरोसा नहीं है क्योंकि अतीत में जब भी बैक-चैनल बातचीत चल रही थी, ठीक उसी दौरान अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर दी थी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर डी-एस्केलेशन (तनाव कम करना) ही लक्ष्य होता, तो सैन्य तैनाती टाली जा सकती थी।

स्ट्रैटेजिक कन्फ्यूजन या स्पष्ट रणनीति का अभाव?

यूरोपीय कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि ट्रंप जानबूझकर यह भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक यूरोपीय राजनयिक के अनुसार, यह प्रशासन की रणनीति हो सकती है कि वे कभी भी बातचीत की मेज से उठकर जीत का दावा कर सकें, या फिर अचानक सैन्य हमला कर दें। हालांकि, यह दृष्टिकोण अमेरिकी गठबंधनों को भीतर से कमजोर कर रहा है। सहयोगी देशों का मानना है कि बार-बार बदलते बयानों से अमेरिका ने अपना ही कूटनीतिक नुकसान किया है।

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होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक प्रभाव

यह पूरा विवाद सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों को “वैश्विक स्तर पर आर्थिक आतंकवाद” करार दिया है। दुनिया भर का एक बड़ा कच्चा तेल इसी रणनीतिक रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अमेरिका के सहयोगियों को डर है कि किसी भी तरह का सैन्य एस्केलेशन कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगा, जिसका असर हर देश के आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

पाकिस्तान में शांति वार्ता की उम्मीदें

ताजा घटनाक्रम के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक 15-सूत्रीय योजना पाकिस्तान के जरिए तेहरान को भेजी है। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हो सकती है। हालांकि, ईरान के अधिकारी इस पर क्या रुख अपनाएंगे और क्या वे पाकिस्तान में बातचीत के लिए राजी होंगे, इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

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