रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आम जनता की विभिन्न समस्याओं से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आवास और जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिन पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।
हुजूर तहसील के ग्राम पोढ़ा निवासी कल्पना कोल ने जनसुनवाई में अपनी दयनीय स्थिति बयां करते हुए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वे मजदूरी करके गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हैं और उनका मकान कच्चा व जर्जर हालत में है। उन्होंने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है, ताकि उनका परिवार सुरक्षित जीवन जी सके।
दूसरी ओर, गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि तथा ग्राम सगरा के भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने भी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मुख्य शिकायत है कि स्वामित्व योजना के तहत हुए ड्रोन सर्वे में कई पात्र लोगों के नाम अधिकार अभिलेख में छूट गए हैं और कुछ जगहों पर गलती से पट्टे की जमीन बदल दी गई है। उन्होंने इन सभी त्रुटियों का निराकरण करने तथा नियमानुसार वैध पट्टा और मालिकाना हक प्रदान करने की मांग की है, जिस पर ग्रामीणों ने तत्काल जांच और उचित कार्रवाई का आग्रह किया है।
