नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने इस बैठक में जंहा अग्निवीरों का सेवाकाल दो साल बढ़ा कर उन्हे सेना में नौकरी करने का मौका देने का निणर्य लिया है वही ऊर्जा भंडारन समेत कई महत्वपूर्ण निणर्य लिए है। इस दौरान पूर्व की बैठक में लिए गए निणर्य पर भी कैबिनेट ने चर्चा की है।
ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण योजना
पीएम मोदी सरकार के द्वारा बैठक में स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 30 जीडब्लूएच बैटरी स्टोरेज और 60 जीडब्लूएच हाइड्रो पंप स्टोरेज शामिल है। तो वही लिथियम और निकेल जैसे खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ की स्कीम मंजूर की गई है।
अग्निवीर योजना में बदलाव
अग्निवीर योजना भर्ती में सरकार ने बदलाव करते हुए पहले बैच के अग्निवीरों की 4 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद, जो 75 प्रतिशत अग्निवीर सेना से बाहर होते हैं, उनके कार्यकाल में 2 साल का अतिरिक्त विस्तार देने का फैसला लिया गया है ताकि उन्हें सेना में स्थायी भर्ती के लिए मानदंडों के तहत विचार किया जा सके।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का विस्तार
बाल यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए देश भर में 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 5 साल के लिए जारी रखने व विस्तार को मंजूरी मिली है।
पूर्व का फैसला
ज्ञात हो कि इसके पहले 28 अक्टूबर 2026 के कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए-डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है। इससे करीब 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और स्थानीय विकास के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। पूर्व में लिए गए निणर्य के तहत कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना और खेल सामग्री निर्माण योजना को सरकार ने मंजूरी दी थी।
