नई दिल्ली। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जो जानकारी आ रही है उसके तहत शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। जिसमें सरकार ने पेपर लीक पर गहन चर्चा के बाद इस संशोधित बिल को अपनी सहमति दे दिया है। अब यह बिल 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है।
चर्चा के बाद कैबिनेट ने लगाई मोहर
कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा।
पीएम मोदी ने कहा, यह कोई मामूली विषय नही
पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया गया था। जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। उन्होने पेपर लीक मामले में अब तक की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।
