पश्चिम बंगाल। राज्य सरकार ने अपने दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं को बड़ा तोफा दे दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में खास बात यह रही कि सरकार ने महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण निणर्य लिए है और अन्नपूर्णा योजना समेत महिलाओं को बंगाल की सरकारी बसों में फ्री बस सेवा दिए जाने का निणर्य लिया गया है। बैठक में राज्य सरकार राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई दूरगामी फैसले लिए हैं। बंगाल सरकार ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। जिससे राज्य के मदरसों में व्याप्त अनियमितता पर लगाम लग सकें।
महिलाओं के बल्ले-बल्ले
कैबिनेट बैठक में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी गई है। 1 जून से लागू होने वाली इस योजना के तहत बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को 1 जून से सभी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा को भी मंजूरी दे दी गई है।
सरकार ने इस तरह के लिए निर्णय
सरकारी कर्मचारियों को तोहफा- राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।
महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा- 1 जून 2026 से राज्य संचालित सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी।
अन्नपूर्णा स्कीम- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से प्रतिमाह 3000 रूपए की सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
धार्मिक परियोजनाओं पर नीति- कैबिनेट ने निर्णय लिया कि चालू धार्मिक परियोजनाएं इस महीने तक जारी रहेंगी, लेकिन अगले महीने से इन्हें रोक दिया जाएगा।
