Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आज की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में यूपी एग्री प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस परियोजना में 8 मंडलों के 28 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल शामिल हैं। करीब 4000 करोड़ की यह परियोजना छह साल के लिए होगी।
कृषि क्षेत्र को एसईजेड बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। Yogi Cabinet Meeting
इसके लिए विश्व बैंक 2737 करोड़ और राज्य सरकार 1166 करोड़ खर्च करेगी। यह परियोजना प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने और बाजार समर्थन प्रणाली बनाने का काम करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए एसईजेड बनाने का प्रस्ताव लाया गया।
मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद नीति को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
बैठक में मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद नीति को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। मक्का 2225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। बताया गया कि मक्का की खरीद 21 जिलों में, बाजरा की खरीद 32 जिलों में, ज्वार की खरीद 11 जिलों में की जाएगी। खरीद वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगा।
कनहर नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी
बैठक में सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली के निर्माण को मंजूरी दी गई। सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई। दुद्धी और ओबरा के 108 गांवों के 53 हजार किसानों और 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।
सरकार प्रदेश के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देगी। Yogi Cabinet Meeting
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) का ऋण देकर 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व जनजाति को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी। इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक निर्धारित की गई है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे सोलर पार्क। Yogi Cabinet Meeting
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए यूपीडा द्वारा करीब 1500 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी। आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों (समूह सी व समूह डी) को खाद्य एवं रसद विभाग में सेवायोजित करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 126 में से 83 खाद्य रसद विभाग में समायोजित किए जाएंगे।
सभी जिलों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुलेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने बंद सिनेमा हॉल को फिर से संचालित करने और संचालित सिनेमा हॉल के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खोलने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। इस संबंध में अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया। लखीमपुर खीरी की गोला तहसील में प्राचीन शिव मंदिर कॉरिडोर के एकीकृत पर्यटन विकास के लिए 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
