Post Office FD: पोस्ट ऑफिस की एफ़डी यानी नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट में 1 साल की अवधि के लिए फिलहाल 6.90% सालाना ब्याज मिल रहा है। जुलाई से सितंबर 2026 तक की तिमाही के लिए छोटी बचत प्रोजेक्ट की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहने वाले जमा कर्ताओं के लिए यह योजना खास तौर पर प्रासंगिक हीं है।
अब Post Office FD पर कितना ब्याज मिल रहा है
सरकार की मौजूदा दर के अनुसार 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर 6.90% ब्याज दर दिया जा रहा है अलग-अलग अवधि के लिए दर अलग-अलग निर्धारित की गई है। इंडिया पोस्ट के मुताबिक नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट में अवधि के आधार पर ब्याज दर 6.90% से 7.50% तक है 1 साल की जमा राशि पर 6.90%, 2 साल पर 7 परसेंट, 3 साल पर 7.10% और 5 साल पर 7.50% की दर लागू की गई है।
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Post Office FD में 1 लाख पर कितना रिटर्न मिलेगा
इस योजना में ब्याज की गणना सीमा ही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और व्याज सालाना देय ही होता है। सरकारी नियम के अनुसार खाता खोलते समय लागू ब्याज दर पूरी अवधि के लिए लागू रहती है। इस आधार पर ₹100000 को 1 साल जमा करने पर 6.90% की दर लागू होती है। साधारण गणना में सालाना ब्याज करीब 6900 रुपए बैठता है। हालांकि वास्तविक भुगतान की गणना योजना की नियम के अनुसार कंपाउंडिंग के आधार पर होती है।
Senior Citizens को क्या extra फायदा मिलेगा
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना बहुत जरूरी है, Post Office FD मैं सीनियर सिटीजंस के लिए बैंक एफडी की तरह अलग से एक्स्ट्रा ब्याज दर निर्धारित नहीं करता है। जिसका मतलब है कि सिर्फ उम्र 60 वर्षों से ज्यादा होने के कारण एक साल की टाइम डिपॉजिट पर 6.90% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलताहै। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की अलग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उपलब्ध है जिसकी मौजूदा ब्याज दर 8.2% सालाना है ये टाइम डिपाजिट से अलग प्लानिंग है और इसकी अपनी योग्यता और नियम निर्धारितहै।
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निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है
Post Office FD उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो बाजार से जुड़े उतार-चढ़ाव से अलग निश्चित ब्याज वाले विकल्प को अपनी प्राथमिकता देते हैं। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं के लिए तय की जाती है और समय-समय पर इसकी समीक्षाएं भी की जातीहै। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए इसकी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निवेश करने वाले लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि ब्याज इनकम पर लागू होने वाले टैक्स के नियम अलग हो सकते हैं इसमें किसी भी योजना का चयन करने से पहले अवधि करके प्रभाव और अपनी नगदी की जरूरत को देखना जरूरी होता है।
