MP: मध्य प्रदेश को ई-गवर्नेंस में दो राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा – यह जनता और कर्मचारियों की साझा उपलब्धि

National e Governance Award 2026: मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 (National e-Governance Awards 2026) में दो बड़े सम्मान मिले हैं, जिसमें शहरी विकास विभाग की ई-नगरपालिका (e-Nagar Palika) परियोजना को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार तथा त्रिनेत्र परियोजना (Trinetra Project) के तहत महाकालेश्वर मंदिर और रुद्रसागर क्षेत्र की एआई आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली (AI-based Video Surveillance System) को रजत पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

National e Governance Award 2026: मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 (National e-Governance Awards 2026) के तहत दो बड़े सम्मान मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे राज्य सरकार की तकनीकी जनसेवा और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है।

ई-नगरपालिका को स्वर्ण, त्रिनेत्र को रजत पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विकास एवं आवास विभाग के ई-नगरपालिका प्लेटफॉर्म (e-Nagar Palika Platform) को साइबर सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्वर्ण पुरस्कार (Gold Award) मिला है। वहीं, त्रिनेत्र परियोजना (Trinetra Project) के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर और रुद्रसागर क्षेत्र में लगाई गई एआई आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली (AI-based Video Surveillance System) को रजत पुरस्कार (Silver Award) से सम्मानित किया गया है।

सामूहिक प्रयासों का परिणाम

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक विभाग या सरकार की नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है। हाल के वर्षों में ई-गवर्नेंस (e-Governance) और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना मध्य प्रदेश के नवाचार और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में भी देश में पहला स्थान

इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 (Swachh Survekshan 2025-26) के ‘सिटीजन फीडबैक’ अभियान में भी मध्य प्रदेश ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया था। इस अभियान में 35.69 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन भागीदारी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल सशक्तिकरण और जन जागरूकता का बेहतरीन उदाहरण बताया।

डिजिटल मध्य प्रदेश की बढ़ती पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर सुधारों से मध्य प्रदेश की देशभर में सकारात्मक पहचान मजबूत हो रही है। सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार का फोकस लगातार जारी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *