MP Pensioners Dearness Relief: मध्यप्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (DR) बढ़ाए जाने के बाद मध्यप्रदेश सरकार को इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। दोनों राज्यों के बीच बनी नई सहमति के बाद महंगाई राहत स्वतंत्र रूप से लागू की जा सकेगी, जिससे पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई डीआर का लाभ मिलेगा और वर्षों से चली आ रही देरी की समस्या खत्म हो जाएगी।
MP Pensioners Dearness Relief: मध्यप्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी किए जाने के बाद उसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगी। इस फैसले से पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा और वर्षों से चली आ रही देरी की समस्या खत्म होगी।
दोनों राज्यों की सहमति से बदला नियम
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए नए समझौते के तहत अब दोनों राज्य स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत लागू कर सकेंगे। इसके लिए अब एक-दूसरे की पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा डीआर बढ़ाने की घोषणा के बाद दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर आदेश जारी कर भुगतान कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
पहले महीनों तक करना पड़ता था इंतजार
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद दोनों राज्यों के पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए आपसी सहमति की व्यवस्था लागू की गई थी। इसी कारण कई बार केंद्र द्वारा डीआर बढ़ाने के बावजूद पेंशनर्स को छह-छह महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
कार्यकारी आदेश से लागू होगी महंगाई राहत
मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों राज्य कार्यकारी आदेश जारी कर स्वतंत्र रूप से डीआर लागू कर सकेंगे।
हालांकि, दोनों राज्यों के बीच वित्तीय दायित्व से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन महंगाई राहत लागू करने के लिए दूसरे राज्य की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक महंगाई राहत नहीं देगा।
वित्त मंत्री ने बताया पेंशनर्स के हित में फैसला
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब मध्यप्रदेश अपने स्तर पर समय पर महंगाई राहत लागू कर सकेगा, जिससे प्रदेश के लगभग चार लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों को बिना देरी के लाभ मिल सकेगा।
