UCC Bill Draft in Final Stages in MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यूसीसी विधेयक (UCC Bill) का मसौदा तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ड्राफ्ट पर अंतिम स्तर की चर्चा की। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
UCC Bill Draft in Final Stages in MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। यूसीसी विधेयक (UCC Bill) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करते हुए विवाह (Marriage), तलाक (Divorce), उत्तराधिकार (Inheritance), संपत्ति (Property Rights) और अन्य कानूनी प्रावधानों पर अंतिम स्तर का मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है।
दो भागों में तैयार होगी अंतिम रिपोर्ट
समिति की रिपोर्ट को दो अलग-अलग भागों में तैयार किया जा रहा है। पहले भाग में समिति की सिफारिशें (Recommendations) शामिल होंगी, जबकि दूसरे भाग में प्रदेशभर में हुए जन-परामर्श (Public Consultation) और नागरिकों से प्राप्त सुझावों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। समिति ने विधेयक के मसौदे पर विस्तृत चर्चा के बाद संकेत दिए हैं कि अंतिम रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। बैठक में वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह के अलावा सदस्य अनूप नायर, प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह और शोभा पैठणकर भी उपस्थित रहे।
9 लाख से ज्यादा लोगों ने रखी अपनी राय
यूसीसी को लेकर समिति ने प्रदेश के विभिन्न जिलों और संभागों में जाकर लोगों से सीधे संवाद किया। इसके अलावा ऑनलाइन (Online Feedback) माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 लाख से अधिक लोगों ने यूसीसी पर अपनी राय दी, जिनमें करीब 90 प्रतिशत लोगों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया।
मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
सूत्रों के मुताबिक, यूसीसी समिति 5 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इसके बाद 20 जुलाई से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र (Assembly Monsoon Session) में सरकार यूसीसी विधेयक का मसौदा पेश कर सकती है। चर्चा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दीपावली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।
UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बन सकता है मध्य प्रदेश
यदि सभी प्रक्रियाएं तय समयसीमा के अनुसार पूरी हो जाती हैं, तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन जाएगा, जहां Uniform Civil Code (UCC) लागू होगा।
