Mp Sports Quota Recruitment: मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए पुलिस विभाग में खेल कोटे (Sports Quota) से सीधी भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष 60 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें उप निरीक्षक (SI) और आरक्षक (Constable) के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ओलंपिक, एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती का मौका मिलेगा।
Mp Sports Quota Recruitment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में सीधी भर्ती का रास्ता एक बार फिर खोल दिया है। गृह विभाग ने ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में जरूरी संशोधन कर दिए हैं। इन संशोधित नियमों की अधिसूचना 15 जून 2026 को राजपत्र में जारी कर दी गई है।
प्रतिवर्ष 60 पदों पर होगी भर्ती
नई व्यवस्था के तहत अब हर साल पुलिस विभाग में खेल कोटे (Sports Quota) से कुल 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें उप निरीक्षक (Sub Inspector – SI) के 10 पद और आरक्षक (Constable) के 50 पद शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब केवल पदक विजेताओं तक सीमा सीमित नहीं रही। ओलंपिक (Olympics), एशियाई खेल (Asian Games), राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games), विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी अब सीधी भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।
शैक्षणिक और शारीरिक परीक्षाओं से मिलेगी छूट
संशोधित नियमों के अनुसार चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऊंचाई संबंधी शारीरिक मापदंड (Physical Standards), लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से पूरी छूट दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया अब पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा हर वर्ष नियमित रूप से संचालित की जाएगी।
पात्रता मानदंड
उप निरीक्षक पद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने या भाग लेने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे।
आरक्षक पद के लिए राष्ट्रीय खेलों और अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे।
खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार का अवसर
इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल करियर के साथ-साथ सरकारी नौकरी का स्थायी प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे उन्हें खेल गतिविधियों में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस निर्णय को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ खेल की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा।
