Ladli Behna Yojana: 12 जुलाई को आ सकती है 38वीं किस्त, मेहगांव से CM मोहन यादव कर सकते हैं राशि जारी

Ladli Behna Yojana Installment: मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों का जुलाई माह की किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई को भिंड जिले के मेहगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Ladli Behna Yojana Installment: मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं का लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई को भिंड जिले के मेहगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की अगली किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

मेहगांव में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री का 12 जुलाई को मेहगांव में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसी मंच से लाड़ली बहना योजना की जुलाई माह की किस्त जारी किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

मंत्री राकेश शुक्ला ने दी जानकारी

प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त के अंतरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इसी अवसर पर क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

पिछली किस्त 14 जून को हुई थी जारी

इससे पहले योजना की 37वीं किस्त 14 जून को जारी की गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के केसली से प्रदेश की पात्र महिलाओं के खातों में 1,500-1,500 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी थी।

क्या है लाड़ली बहना योजना?

मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2023 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया। वर्तमान में प्रदेश की करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

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