इस बीच मनीकंट्रोल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सरकार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है
देश की नरेंद्र मोदी सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर सकती है। ऐसे में मध्यम वर्ग और करदाताओं ( TAX PAYER ) को राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में सालाना 10 लाख रुपये कमाने वाले लोगों के लिए आयकर दरों में कटौती करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स में भी बदलाव करने की योजना बना रही है।
वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को यह राहत
चुनावी वर्ष होने के कारण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को फाइनेंसियल ईयर 2025 के लिए मध्य वर्ष का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने उस समय आयकर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की। इस बार बजट में सरकार खास वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को यह राहत दे सकती है। इस बीच मनीकंट्रोल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सरकार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। यह बदलाव केवल नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों पर लागू होगा।
7.5 लाख रुपये तक का आयकर माफ
नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बचे हुए 2 लाख रुपये पर 5% की दर से टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें 10,000 रुपये का टैक्स देना होगा। हालांकि, इस व्यवस्था के तहत सरकार धारा 87ए के तहत 7.5 लाख रुपये तक का आयकर माफ कर देती है।
