नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने की बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कोशिशों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए BCI को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रों को विरोध का मौलिक अधिकार है और BCI के दखल का कोई औचित्य नहीं था, जिसके बाद BCI ने अपना विवादित आदेश वापस ले लिया है।
BCI-NALSAR विवाद: मुख्य तथ्य एक नजर में
| मुख्य बिंदु | विवरण |
| संबंधित संस्थाएं | बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एवं NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद |
| मुख्य बिंदु/विवाद | NALSAR के 2026 बैच के वकीलों के एनरोलमेंट पर BCI का अस्थाई प्रतिबंध |
| विवाद का कारण | CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाने का छात्रों द्वारा विरोध |
| BCI प्रमुख | मनन कुमार मिश्रा (वरिष्ठ अधिवक्ता एवं BJP राज्यसभा सांसद) |
| सुप्रीम कोर्ट बेंच | CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस वी. मोहना |
| अदालती आदेश | BCI को नोटिस जारी; छात्रों व फैकल्टी पर दंडात्मक कार्रवाई पर पूर्ण रोक |
| वर्तमान स्थिति | BCI द्वारा विवादित सर्कुलर वापस लिया गया; मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद |
BCI-NALSAR मामले की क्रोनोलॉजी
- 20 जुलाई: संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले पर CJI की न्यायिक टिप्पणी के बाद छात्रों में असंतोष उत्पन्न हुआ।
- दीक्षांत समारोह प्रस्ताव: NALSAR छात्रों ने वाइस-चांसलर और प्रशासन को पत्र लिखकर CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बुलाने पर आपत्ति जताई।
- BCI का कड़ा रुख: BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने संस्थागत सम्मान का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।
- एनरोलमेंट बैन का आदेश: BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि NALSAR के 2026 बैच के स्नातकों का वकालत एनरोलमेंट रोक दिया जाए।
- व्यापक विरोध: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) अध्यक्ष विकास सिंह समेत विधिक जगत ने BCI के कदम को गैर-कानूनी और अनुचित ठहराया।
- BCI का बैकफुट: चौतरफा आलोचना के बाद BCI ने अपने आदेश में संशोधन किया और बाद में इसे पूर्णतः वापस लेने का फैसला किया।
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने BCI के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
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क्या है NALSAR और BCI के बीच छिड़ा CJI मुख्य अतिथि विवाद?
NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के आगामी दीक्षांत समारोह (Convocation) में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की योजना थी। हालांकि, NALSAR के छात्रों के एक वर्ग ने इस आमंत्रण पर औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। छात्रों की यह आपत्ति CJI द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों पर की गई पिछली न्यायिक टिप्पणियों से जुड़ी थी।
छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। इस घटनाक्रम की खबर मिलते ही देश में वकीलों की नियामक संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया। BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने टिप्पणी की कि जो छात्र देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान नहीं करते, उनके विधिक पेशे (Legal Profession) में प्रवेश की उपयुक्तता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
“यदि कोई कानून का छात्र देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान करने से इनकार करता है, तो वकालत के पेशे में उसकी सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।”
इसके तुरंत बाद BCI ने एक अप्रत्याशित निर्देश जारी कर सभी स्टेट बार काउंसिलों (State Bar Councils) को आदेश दिया कि वे NALSAR के 2026 पास-आउट बैच का लॉयर के रूप में रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक टाल दें।
BCI के एनरोलमेंट बैन पर कानूनी बिरादरी का विरोध और फैसला वापसी
BCI के इस अभूतपूर्व फैसले की विधिक हलकों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नागरिक समाज में तीखी आलोचना हुई। कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि क्या BCI के पास किसी यूनिवर्सिटी के पूरे बैच को व्यक्तिगत विरोध के आधार पर एनरोल करने से रोकने का वैधानिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने BCI के इस कदम पर अपनी कड़ी असहमति जताई।
“BCI द्वारा पूरे 2026 बैच के एनरोलमेंट पर रोक लगाना पूरी तरह से गैर-कानूनी, मनमाना और बुनियादी तौर पर गलत है। हालांकि हम CJI के निमंत्रण का विरोध करने के तरीके का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसकी सजा पूरे बैच को नहीं दी जा सकती।”
— विकास सिंह, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA)
गंभीर दबाव और चौतरफा घिरने के बाद, BCI ने अपने रुख में नरमी दिखाई। काउंसिल ने पहले अपने सर्कुलर को संशोधित करते हुए कहा कि 2026 बैच के ‘अधिकतर’ छात्र निर्दोष हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद, मनन कुमार मिश्रा ने आधिकारिक बयान जारी कर घोषणा की कि BCI इस मामले को पूरी तरह बंद कर रहा है और 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट बिना किसी बाधा के जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “छात्रों को विरोध का अधिकार है, BCI को हस्तक्षेप का हक किसने दिया?”
सर्कुलर वापस लिए जाने के बावजूद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यह मामला पूरी तरह से उनके और छात्रों के बीच के संवाद का था। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने का अधिकार है।
“उन्हें (छात्रों को) रोकने वाला BCI कौन होता है? यह मेरे और छात्रों के बीच का विषय था। छात्रों को अपनी बात रखने और असहमति जताने का पूरा अधिकार है।”
अदालत ने BCI को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि BCI या किसी भी राज्य बार काउंसिल द्वारा NALSAR के छात्रों अथवा फैकल्टी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई (Coercive Action) नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है।
कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? वकालत से लेकर BCI चेयरमैन और राजनीतिक सफर
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में मनन कुमार मिश्रा हैं, जो भारत के कानूनी परिदृश्य में एक अत्यंत प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के मूल निवासी मिश्रा पिछले एक दशक से अधिक समय से BCI का नेतृत्व कर रहे हैं।
मनन कुमार मिश्रा का शैक्षणिक व विधिक करियर
- शिक्षा: राजेंद्र कॉलेज, छपरा से B.Sc. (Honours) और ऐतिहासिक पटना लॉ कॉलेज से LL.B. की डिग्री।
- वकालत की शुरुआत: गोपालगंज सिविल कोर्ट से शुरुआत के बाद 1982 में पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित हुए।
- सीनियर एडवोकेट: पटना उच्च न्यायालय और तत्पश्चात भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित।
BCI में अभूतपूर्व कार्यकाल
मनन कुमार मिश्रा नवंबर 2014 में पहली बार Bar Council of India के चेयरमैन चुने गए थे। इसके बाद से वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। वर्ष 2025 में वे रिकॉर्ड सातवीं बार लगातार BCI के अध्यक्ष चुने गए। उल्लेखनीय है कि BCI चेयरमैन का चुनाव दो वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, और इतने लंबे समय तक पद पर बने रहना भारतीय कानूनी इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।
| वर्ष (Year) | पद / घटना (Role / Event) |
| 1982 | पटना HC |
| 2010 | कांग्रेस प्रत्याशी |
| 2014 | पहली बार BCI चीफ |
| 2024 | BJP राज्यसभा MP |
| 2025 | 7वीं बार BCI चीफ |
राजनीतिक करियर: कांग्रेस से BJP राज्यसभा सांसद तक
मनन कुमार मिश्रा का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है:
- 2010: उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था।
- 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन्हें बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, जहां से वे निर्विरोध सांसद चुने गए।
BCI में ढांचागत सुधारों की मांग: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
NALSAR मामले के तूल पकड़ने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रशासनिक ढांचे और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठने लगे हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें BCI के पुनर्गठन और पारदर्शी सुधारों की मांग की गई है।
याचिका की प्रमुख मांगें:
- कार्यकाल की सीमा: BCI चेयरमैन और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों के लिए अधिकतम कार्यकाल या टर्म लिमिट तय की जाए।
- चुनावी पारदर्शिता: BCI और स्टेट बार काउंसिलों के चुनावों का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बने।
- स्वायत्तता का दायरा: शैक्षणिक संस्थानों और लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट में BCI की शक्तियों को सीमित और सुस्पष्ट किया जाए।
इस विवाद के बीच कुछ राजनीतिक और नागरिक समूहों द्वारा मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जैसे संगठन शामिल हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: BCI-NALSAR विवाद का मुख्य कारण क्या था?
Ans: यह विवाद NALSAR हैदराबाद के छात्रों द्वारा दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध करने से शुरू हुआ। इसके जवाब में BCI ने NALSAR के 2026 बैच के पास-आउट छात्रों के वकालत एनरोलमेंट पर अस्थाई रूप से रोक लगाने का विवादित आदेश जारी कर दिया था।
Q2: BCI-NALSAR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
Ans: सुप्रीम कोर्ट ने BCI के हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए उसे नोटिस जारी किया है। CJI सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि BCI या राज्य बार काउंसिल द्वारा NALSAR के छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया है।
Q3: मनन कुमार मिश्रा कौन हैं और उनका BCI में क्या पद है?
Ans: मनन कुमार मिश्रा एक वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे नवंबर 2014 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन हैं और वर्ष 2025 में रिकॉर्ड लगातार सातवीं बार दो साल के कार्यकाल के लिए BCI के अध्यक्ष चुने गए हैं।
Q4: क्या NALSAR के 2026 बैच के छात्र अब वकील के रूप में एनरोल हो सकते हैं?
Ans: हां, NALSAR के 2026 बैच के सभी स्नातक छात्र अब राज्य बार काउंसिलों में वकील के तौर पर एनरोल हो सकते हैं। व्यापक आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद BCI ने एनरोलमेंट बैन से जुड़ा अपना सर्कुलर पूरी तरह से वापस ले लिया है।
Q5: BCI में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर की गई है?
Ans: विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में BCI के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर की गई है। इसमें BCI चेयरमैन और पदाधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल सीमा (Tenure Limit) तय करने और संस्था के प्रशासनिक अधिकारों एवं चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है।
निष्कर्ष: विधिक स्वायत्तता और BCI के भविष्य पर दूरगामी असर
BCI-NALSAR विवाद केवल एक दीक्षांत समारोह के निमंत्रण या एनरोलमेंट सर्कुलर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के विधिक नियामक ढांचे (Legal Regulatory Framework) और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता से जुड़े मौलिक सवाल खड़े करता है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BCI के रुख पर जताई गई सख्त नाराजगी यह संदेश देती है कि नियामक संस्थाओं की शक्तियों का उपयोग छात्रों या वकीलों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।
दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा BCI की भूमिका और उसके प्रशासनिक अधिकारों की सीमाओं पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, BCI के शीर्ष पदों के कार्यकाल की सीमा तय करने वाली याचिका पर आने वाला फैसला भारतीय विधिक प्रणाली में बड़े ढांचागत सुधारों की नींव रख सकता है।
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