A memorandum was submitted to the Deputy Chief Minister regarding the irregularities in the Rewa New Court Building: रीवा जिला न्यायालय की अधिवक्ता सुमिता सिंह गहरवार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सितंबर 2025 में नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण के बाद से वे अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर हैं।
ज्ञापन में मुख्य रूप से परिसर की चरमराई साफ-सफाई व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सर्विस बिल्डिंग के प्रसाधनों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने और इस कार्य की जिम्मेदारी नगर निगम रीवा को सौंपने का आग्रह किया गया है।
बैठने की व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं ने बताया कि संख्या अधिक होने के कारण जगह की भारी कमी है, जिसके समाधान के लिए न्यायालय भवन के सामने टीन शेड निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही, उन्होंने नव-अधिवक्ताओं को शुरुआती तीन वर्षों तक स्टायपेंड देने की पुरानी मांग को भी प्रमुखता से उठाया है।
इसके अलावा, ज्ञापन में न्यायालय भवन की लिफ्ट के सुचारू संचालन हेतु इसका संधारण (Maintenance) लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपने, तत्काल लाइब्रेरी की व्यवस्था करने, व्यवस्थित पार्किंग व शेड निर्माण और कैंटीन सुविधा शुरू करने की मांग भी शामिल है। अधिवक्ताओं ने उपमुख्यमंत्री से अपील की है कि इन मूलभूत सुविधाओं की कमी को जल्द दूर किया जाए ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
