8th Pay Commission latest Updates: केंद्र व राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन ऐसा लग रहा है की उनका यह इंतजार लंबा होने वाला है. जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी थी लेकिन उसके बाद आगे की प्रक्रिया धीमी हो गई है. जिससे जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है.
इसलिए हो सकती है देरी
दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर इसलिए लग रहा है की देरी हो सकती है क्योंकि इस आयोग से जुड़ी प्रक्रिया एकदम सुस्त है. जी हां अभी तक ना तो आयोग का गठन हुआ है ना ही इसके Terms of reference (ToR) तय हुए हैं. एक्सपर्ट भी यही मानते हैं की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह नहीं लग रहा की जनवरी 2026 से इसका फायदा कर्मचारियों को मिल पायेगा.
7वें वेतन आयोग में कितना समय लगा था प्रक्रिया में
अगर बात 7वें वेतन आयोग की करें तो इसका गठन फरवरी 2014 में ही हो गया था और यह लागू जनवरी 2016 में हुआ था. उस समय सरकार ने तकरीबन 2 वर्ष का समय लिया था रिपोर्ट तैयार करने कैबिनेट से मंजूरी लेने और इसका लाभ पहुंचाने में, ऐसे में 2025 भी आधा गुजर गया है और आयोग का गठन ना होने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसे लागू होने में अभी बहुत समय लगेगा. 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है.
फ़िटमेंट फैक्टर पर क्या है राय
वेतन आयोग की सिफारिश में फ़िटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसी से तय होता है की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा. 7वें वेतन आयोग में फ़िटमेंट फैक्टर 2.57 था. जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार से 18 हजार किया गया. अब बात आठवें वेतन आयोग में एक्सपर्ट की राय यह है की यह 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में रह सकता है.
DA और Pension में कैसे होगा बदलाव
8वें वेतन आयोग में DA को मूल वेतन में शामिल कर लिया जायेगा. वर्तमान में DA दर 55℅ है, जो जनवरी 2025 से लागू है. एक और DA जुलाई 2025 में लागू होने की उम्मीद है. नई सैलरी स्ट्रॅक्चर में DA के मर्ज होने से कुल वेतन बढ़ेगा. इसके साथ ही DA अब ज़ीरो से शुरू होगा.
पेंशनधारियों को भी इसी तरह DR को मूल पेंशन में शामिल किया जाता है. इससे मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है.
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