West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई BJP सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। बजट में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता देने वाली ‘भरोसा’ योजना, एक लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी, विधवा पेंशन में इजाफा और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने इस बजट को ‘विकसित बंगाल’ की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया है।
West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP Government) की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रोजगार, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता (Finance Minister) ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए नई ‘भरोसा स्कीम’ (Bharosa Scheme), एक लाख सरकारी भर्तियों, महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए कई नई सुविधाओं का ऐलान किया। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट राज्य के विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा ₹3000 भत्ता
बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में ‘भरोसा स्कीम’ शामिल है। इसके तहत पात्र बेरोजगार युवाओं (Unemployment Allowance) को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, DA में 20% की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल DA 38 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त पत्रकारों (Retired Journalists) को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है।
एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती, महिलाओं को 33% आरक्षण
बजट में अगले चरण में एक लाख सरकारी रिक्त पदों (Government Jobs) को भरने का रोडमैप पेश किया गया है। इनमें 20 हजार पुलिस और 50 हजार शिक्षण पद शामिल हैं। सरकार ने इन भर्तियों में महिलाओं (Women Reservation) के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं जहां संभव होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों (Agniveer Quota) के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
नौकरी की आयु सीमा में छूट जारी रहेगी
सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा (Age Relaxation) में दी गई पांच वर्ष की छूट अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान
महिलाओं के सशक्तिकरण (Women Empowerment) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। ‘अन्नपूर्णा भंडार’ (Annapurna Bhandar Scheme) के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा (Free Bus Service) शुरू करने हेतु 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके लिए जल्द ही ‘पिंक कार्ड’ (Pink Card) जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रही अविवाहित छात्राओं को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के लिए एकमुश्त 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की गई है।
विधवा पेंशन बढ़ी, महिला थाने खुलेंगे
सरकार ने विधवा पेंशन (Widow Pension) में 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। साथ ही आने वाले समय में अनुमंडल स्तर पर महिला पुलिस स्टेशन (Women Police Station) स्थापित किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं (ASHA Workers) का मासिक मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा भी बजट का अहम हिस्सा रही।
कोलकाता के पास बनेगा नया एयरपोर्ट
बुनियादी ढांचे (Infrastructure Development) को मजबूत करने के लिए सरकार ने कल्याणी क्षेत्र में नए एयरपोर्ट (New Airport Project) की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर में पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत डीप सी पोर्ट (Deep Sea Port) विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
विधायक निधि में बढ़ोतरी, नई जनसंपर्क पहल शुरू
राज्य सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये सालाना करने का निर्णय लिया है। साथ ही नागरिकों तक सरकारी सेवाएं और योजनाएं पहुंचाने के लिए ‘आपकी सरकार, आपके साथ’ (Public Outreach Program) नामक नई पहल शुरू करने की घोषणा की गई है।
शराब दुकानों और अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला
सरकार ने शराब दुकानों (Liquor Policy) के लिए नया नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों से एक किलोमीटर के दायरे में नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हर वर्ष 6 जुलाई को राजकीय अवकाश (State Holiday) घोषित किया गया है। उनकी 150वीं जयंती समारोह के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान भी किया गया है।
‘विकसित बंगाल’ बनाने का लक्ष्य
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। इसके बावजूद सरकार का लक्ष्य ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat) के विजन के अनुरूप ‘विकसित बंगाल’ (Viksit Bengal) का निर्माण करना है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जनता का विश्वास फिर से जीतने को सरकार की प्राथमिकता बताया।
