Vedanta Group ED Raid Anil Agarwal: देश के बड़े उद्योगपति और वेदांता ग्रुप (Industrialist Vedanta Group) के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने वेदांता समूह के कई परिसरों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई 1 जून से जारी है और इसका संबंध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act – FEMA) के कथित उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार ईडी (ED) की टीमें दिल्ली, राजस्थान समेत कई स्थानों पर वेदांता के दफ्तरों और उससे जुड़े ठिकानों पर जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि वेदांता समूह के कुछ विदेशी लेनदेन और वित्तीय गतिविधियां जांच के दायरे में हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही सप्ताह पहले वेदांता को अपने बहुप्रतीक्षित डिमर्जर प्लान के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी मिली थी। इस योजना के तहत वेदांता लिमिटेड को छह अलग-अलग स्वतंत्र कंपनियों में बांटने की तैयारी है। कंपनी का मानना है कि इससे अलग-अलग कारोबारों की वैल्यू बढ़ेगी और निवेशकों को फायदा होगा।
जानकारी के अनुसार ईडी (ED) की टीमें दिल्ली (Delhi), राजस्थान (Rajasthan) समेत कई स्थानों पर वेदांता के दफ्तरों और उससे जुड़े ठिकानों पर जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि वेदांता समूह के कुछ विदेशी लेनदेन और वित्तीय गतिविधियां जांच के दायरे में हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही सप्ताह पहले वेदांता को अपने बहुप्रतीक्षित डिमर्जर प्लान के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी मिली थी। इस योजना के तहत वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) को छह अलग-अलग स्वतंत्र कंपनियों में बांटने की तैयारी है। कंपनी का मानना है कि इससे अलग-अलग कारोबारों की वैल्यू बढ़ेगी और निवेशकों को फायदा होगा।
आखिर FEMA क्या है?
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) भारत में विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश और सीमा पार वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून है। यदि किसी व्यक्ति या कंपनी पर अवैध रूप से विदेश में पैसा भेजने, विदेशी संपत्ति बनाने या निवेश नियमों के उल्लंघन का संदेह होता है, तो ईडी जांच शुरू कर सकती है।
इस बीच वेदांता समूह का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में भी चर्चा में रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने 400 करोड़ रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिला था। इसके अलावा कांग्रेस (Congress), बीजू जनता दल (BJD), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को भी कंपनी की ओर से चंदा मिला था।
फिलहाल ईडी की जांच जारी है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामला केवल FEMA उल्लंघन तक सीमित है या आगे किसी अन्य वित्तीय अनियमितता की भी जांच की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।
