OBC 27 Percent Reservation News: ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। महासभा आज, 28 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी नहीं मिल रही है।
मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने निर्णायक आंदोलन की घोषणा की है। महासभा ने ऐलान किया कि 28 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। महासभा का कहना है कि प्रदेश की आधी से अधिक आबादी ओबीसी होने के बावजूद सरकारी नौकरियों, प्रशासन, पुलिस, शासन और निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी नगण्य है। नेताओं ने बताया कि 90 के दशक में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की घोषणा हुई थी, लेकिन यह अब तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। आज दोपहर भोपाल के जवाहर चौक पर महासभा की सभा आयोजित होगी, जिसके बाद आंदोलन तेज होगा।
13 फीसदी आरक्षण होल्ड करना अन्याय
एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाह ने कहा कि सरकार ने 13 फीसदी ओबीसी आरक्षण को होल्ड कर रखा है, जिससे कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। यह संविधान की भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रोजगार के वादे किए, लेकिन अब बेरोजगारी को नजरअंदाज कर रही है। कुशवाह ने बताया कि 10 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी गई थी। अब 28 जुलाई को तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा।
संविधान विरोधी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष
महासभा के प्रवक्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, फिर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महासभा इस मानसिकता के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेगी। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने सवाल उठाया कि सरकार ने 7 फीसदी अपर कास्ट को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया, लेकिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने में देरी क्यों? उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से 27 फीसदी आरक्षण लागू करे।
