एमपी में शराब बिक्री के बदले नियम, प्रत्येक बॉटल की क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य, 25 नवंबर से व्यवस्था लागू

एमपी। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने मिलावटी और जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में बिना लैब टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेट के शराब की बिक्री नहीं होगी। दुकानों पर सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा, नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बिना प्रमाण पत्र के नही बिक्री होगी शराब

एमपी सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब खराब शराब पर लगाम लगाने के जो कदम उठा रही है, उसके तहत अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा। आबकारी विभाग की यह नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसका मकसद शराब की गुणवत्ता पर नजर रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अब बिना जांच के दुकानों तक नहीं पहुंचेगी शराब

मध्य प्रदेश में अब शराब बनाने वाली कंपनियों से लेकर उसे बेचने वाले ठेकेदारों तक के लिए नियम सख्त हो रहे हैं। आबकारी विभाग के नए आदेश के मुताबिक, देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर की हर खेप के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।

ऐसा होगा उल्लेख

इस प्रमाण-पत्र में यह बताया जाएगा कि संबंधित शराब की जांच हो चुकी है और वह तय मानकों के अनुसार मानव उपभोग के योग्य पाई गई है। यानी अब सिर्फ शराब की बोतलें भेज देना काफी नहीं होगा। उसके साथ संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा।

मुख्य बातें

लैब टेस्टिंग अनिवार्य- आबकारी विभाग के निर्देशानुसार शराब की खेप/बोतलों की लैब जांच जरूरी होगी।
सर्टिफिकेट डिस्प्ले- दुकानों पर क्वालिटी सर्टिफिकेट या लैब रिपोर्ट दिखाना/डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है।
उद्देश्य और कार्रवाई- नकली, मिलावटी और जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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