जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एमपी हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। संगठन ने याचिका के माध्यम से ओबीसी के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक अवधारणा को परिभाषित किए जाने का महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया है।
हाईकोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट का मानना था कि 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियां नहीं दिखाई गईं और प्रक्रिया अपूर्ण थी।
अटकी भर्तियों पर निर्देश
हाईकोर्ट ने 87-13 फॉर्मूले के तहत रुके 13 प्रतिशत पदों को 3 महीने के भीतर अनारक्षित (ओपन मेरिट) आधार पर भरने का निर्देश दिया था। हालांकि, 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच 27 प्रतिशत कोटे में हुई ओबीसी नियुक्तियों को सुरक्षित रखा गया है।
इस तरह का तर्क
संगठन का प्रमुख तर्क है कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 51 प्रतिशत होने के बावजूद उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब आरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, तो ओबीसी के मामले में आबादी के अनुपात और प्रतिनिधित्व के बीच यह अंतर क्यों है? संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के संदर्भ में भी चुनौती दी है।




