Vishwas Sarang Pushes UCC: यूसीसी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना जरूरी है, जिससे राष्ट्र में एकरूपता आए और हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो सके। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने लंबे समय तक जाति और धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति की, जबकि वर्तमान सरकार अब पिछली गलतियों को सुधारते हुए समानता और एकरूपता लाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
Vishwas Sarang Pushes UCC: मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एकरूपता लाने और हर नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक समान कानून लागू करना अत्यंत जरूरी है। मंत्री सारंग ने जोर देकर कहा, “वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। कानून में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए।”
कांग्रेस पर तीखा हमला
मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति अपनाकर अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सारंग ने कहा, “वर्तमान सरकार पिछली गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रही है। यूसीसी लागू होने से देश में एकरूपता आएगी, विकास को नई गति मिलेगी और सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।”
किसानों के गेहूं की खरीदी पर भरोसा दिलाया
मंत्री ने किसानों के गेहूं उपार्जन को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। “किसानों की पूरी फसल सरकार खरीदेगी। किसी भी तरह की समस्या या संशय की कोई गुंजाइश नहीं है,” सारंग ने कहा। उन्होंने कांग्रेस पर गेहूं खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
सहकारिता चुनाव जल्द पूरे होंगे
सहकारिता चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पहले से जारी है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई रोक नहीं है। मोहन सरकार सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा चुनाव के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्रिय बनाया जाएगा। मंत्री ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में चर्चा जारी है। सरकार का मानना है कि यूसीसी लागू होने से सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी।
