MP Principals Lose Probe Power: मध्यप्रदेश में अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (Colleges and Universities) से जुड़ी किसी भी शिकायत पर प्राचार्यों को जांच करने का अधिकार नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसी सभी शिकायतें सीधे विभाग को भेजी जाएंगी, जहां से उचित जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शिकायत निपटान में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करना है।
MP Principals Lose Probe Power: मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब विश्वविद्यालयों (Universities) के खिलाफ प्राप्त किसी भी शिकायत को बिना प्रारंभिक जांच के सीधे कलेक्टर या संभागायुक्त के पास नहीं भेजा जाएगा।
15 अप्रैल 2026 को जारी इस आदेश में विभाग ने कहा है कि पहले कई मामलों में विश्वविद्यालय संबंधी शिकायतें अलग-अलग माध्यमों से सीधे संभागायुक्त (Divisional Commissioner) या जिला कलेक्टरों को भेज दी जाती थीं। इसके बाद वे संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों या अन्य अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे देते थे। इस अनियमित प्रक्रिया को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को मजबूती
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों के तहत स्थापित और संचालित होते हैं। ऐसे में इन संस्थानों से संबंधित किसी भी मामले में कार्रवाई केवल निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जा सकती है।
विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी विश्वविद्यालय (University) या उससे जुड़े महाविद्यालय के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो सबसे पहले संबंधित स्तर पर उसकी प्रारंभिक जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। बिना जांच के किसी भी शिकायत को उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित नहीं किया जाएगा। जांच के बाद यदि मामला गंभीर पाया जाता है, तभी पूरा प्रकरण आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा जाएगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य शिकायत निपटान प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ाना है। विभाग का मानना है कि बिना जांच के शिकायतें भेजने से अनावश्यक दबाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती थी। नई व्यवस्था से अब शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और नियम अनुरूप होने की उम्मीद है। साथ ही, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता (University Autonomy) का भी पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस कदम को शिक्षा जगत में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में शिकायतों के निपटारे को और अधिक सुगम और न्यायसंगत बनाने में मददगार साबित होगा।
