रीवा: रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं विकास समिति की उच्च स्तरीय बैठक में जल निगम की लापरवाही और घटिया निर्माण कार्यों को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा का सख्त रूप देखने को मिला। सांसद की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में जल निगम द्वारा कराए जा रहे अमानक कार्यों पर न केवल सांसद बल्कि जिले के सभी भाजपा विधायकों और समिति सदस्यों ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई। जनप्रतितिधियों के भारी आक्रोश और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने संबंधित निर्माण एजेंसी को तत्काल कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने और जवाबदेही तय करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
12 एजेंडों पर हुई गहन समीक्षा, जर्जर स्कूली भवनों को तत्काल गिराने के आदेश
बैठक के दौरान कुल 12 प्रमुख विकास व जनकल्याणकारी एजेंडों पर विस्तार से समीक्षा की गई। जल निगम के मुद्दे के अलावा सांसद ने जिले में जर्जर अवस्था में पहुँच चुके स्कूली भवनों को लेकर भी बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के ऐसे सभी खतरनाक और जर्जर स्कूली भवनों को चिन्हित कर तत्काल गिराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अनिवार्य रूप से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
जनहितैषी योजनाओं की प्रगति पर मंथन, कलेक्टर व निगमायुक्त सहित तमाम अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कुपोषण उन्मूलन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण जनहितैषी योजनाओं की प्रगति पर भी गहन मंथन किया गया। सांसद ने अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के पात्र व्यक्ति तक समय सीमा में पहुंचाने की हिदायत दी। इस महत्वपूर्ण बैठक में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन सहित जिले के तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विकास समिति के सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
