MP Hi-tech City Project Details In Hindi: मध्य प्रदेश सरकार राज्य की राजधानी भोपाल में एक हाईटेक और स्मार्ट सिटी की नींव रखने जा रही है। इस परियोजना को गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए करीब 2200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिटी के लिए बीएचईएल (BHEL) की खाली पड़ी जमीन का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुमति मिल गई है।
केंद्र से मिली सहमति, बीएचईएल बनेगा सहभागी
यह स्मार्ट सिटी बीएचईएल की खाली भूमि पर विकसित की जाएगी। योजना के तहत बीएचईएल और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 50-50 राजस्व साझेदारी का प्रस्ताव है। यानी इस ज़मीन पर विकसित उद्योगों, कॉमर्शियल गतिविधियों और आवासीय परियोजनाओं से जो भी आय होगी, उसका आधा हिस्सा बीएचईएल और आधा राज्य सरकार को मिलेगा। बीएचईएल को इस योजना में भागीदार बनाने के पीछे उद्देश्य है कि उसकी निष्क्रिय जमीन का उच्चस्तरीय उपयोग हो और संस्था को भी वित्तीय मजबूती मिले।
चार शहरों के मॉडल का होगा सर्वे
इस परियोजना को कारगर और वैश्विक स्तर का बनाने के लिए पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे चार प्रमुख शहरी परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा। इन शहरों की योजना, ज़ोनिंग, निवेश मॉडल और इन्फ्रास्ट्रक्चर का गहन अध्ययन करके एमपी की हाईटेक सिटी को विशेषतः स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
इस सिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी
यह सिटी आधुनिक, मल्टी-लेवल कमर्शियल और रेसिडेंशियल ज़ोन वाली ग्रीन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर आधारित होगी। जिसमें आईटी हब और फिनटेक कंपनियों के लिए विशेष ज़ोन बनाए जाएंगे। डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और जल प्रबंधन, ब्रांडेड शोरूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्टार्टअप स्पेस यहाँ की विशेषता होगी। इसके अलावा रियायती दरों पर सस्ते आवास की योजनाएँ भी शामिल हैं।
क्या है इस परियोजना का उद्देश्य
राज्य सरकार चाहती है कि यह सिटी मध्य भारत का वित्तीय, तकनीकी और शहरीकरण का प्रमुख केंद्र बने, जो न केवल रोजगार दे, बल्कि निवेश और नवाचार का एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी साबित हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है की ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा-
“यह हाईटेक सिटी न केवल मध्य प्रदेश को नई पहचान देगी, बल्कि देश की आर्थिक धारा में भी अहम भूमिका निभाएगी। बीएचईएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी से यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
