Madhya Pradesh Essential Drugs List revision 2026: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों (जिला अस्पतालों से उपस्वास्थ्य केंद्रों तक) में मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली अत्यावश्यक दवाओं की सूची (Essential Drugs List – EDL) को संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह खबर हाल ही में (फरवरी 2026 में) प्रकाशित हुई है।
Madhya Pradesh Essential Drugs List revision 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलने वाली अत्यावश्यक दवाओं की सूची (Essential Drugs List – ईडीएल) में जल्द ही संशोधन होने जा रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों तक की ईडीएल को अपडेट करने की तैयारी में है। इस संशोधन के तहत उन दवाओं को सूची से हटाया जाएगा जो अब अप्रभावी हो चुकी हैं या जिनके बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।
एंटीबायोटिक्स पर विशेष फोकस, नए डोज और असरदार दवाएं शामिल होंगी
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई एंटीबायोटिक दवाएं अब अपना असर खो चुकी हैं, जबकि कुछ दवाओं के डोज पुराने हो गए हैं। इनकी जगह अधिक प्रभावी और आधुनिक दवाओं को शामिल किया जाएगा। डॉक्टरों की विशेषज्ञ समिति ईडीएल की समीक्षा करेगी और नई दवाओं को जोड़ने के सुझाव देगी। जिन दवाओं पर डॉक्टरों की राय में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। जिला स्तर से नीचे के अस्पतालों (जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र) के लिए अलग ईडीएल है, जिसमें भी इसी तरह के बदलाव किए जाएंगे।
2014 से संख्या में लगातार इजाफा
मध्य प्रदेश में निशुल्क दवा योजना के तहत पहली बार 2014 में अत्यावश्यक दवाओं की सूची तैयार की गई थी। वर्ष 2021 तक जिला अस्पतालों की ईडीएल में मात्र 295 दवाएं शामिल थीं, जिन्हें 2022 में बढ़ाकर 530 कर दिया गया। इस सूची में ओपीडी, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरी दवाएं शामिल हैं। संशोधन के बाद मरीजों को अधिक प्रभावी और अद्यतन इलाज मिलेगा, क्योंकि सूची में शामिल लगभग सभी दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहती हैं।
नई ईडीएल शीघ्र जारी होगी
मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक मयंक अग्रवाल ने बताया कि नई संशोधित ईडीएल को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
