MP Rural Development: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों से सटी बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए अलग विकास कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि बुनियादी सुविधाओं का बेहतर विस्तार हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास (Rural Development), आवास (Housing Scheme), सड़क (Road Development) और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
MP Rural Development: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों से सटी बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए अलग विकास योजना तैयार की जाए, ताकि तेजी से बढ़ते इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का सुनियोजित विस्तार किया जा सके।
समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गौपालन और स्व-सहायता समूहों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन (Dairy Development) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना (Vrindavan Gram Yojana) के तहत गौपालन और गो-समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) को लघु उद्योग और एमएसएमई (MSME) से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए।
ग्रामीण सड़क निर्माण में मध्य प्रदेश अव्वल
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी अब ड्रोन तकनीक (Drone Technology) के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों में प्रतिदिन लाखों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।
जल संरक्षण और डिजिटल पंचायतों पर जोर
समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश की सभी 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में वृंदावन ग्रामों का चयन किया जा चुका है। वहीं 10,554 ग्राम पंचायत भवनों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनके जरिए हजारों भवन अनुज्ञाएं जारी की गई हैं और करोड़ों रुपये का राजस्व ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान (Water Conservation) को और व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए।
16.20 लाख से अधिक ग्रामीण आवास स्वीकृत
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 8.19 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं पीएम जनमन आवास योजना (PM Janman Yojana) के तहत स्वीकृत 1.89 लाख आवासों में से 1.48 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
