Bhopal Master Plan 2047: भोपाल विकास योजना 2047 (प्रारूप) भोपाल के भविष्य के शहरी विकास के लिए तैयार किया गया एक मसौदा मास्टर प्लान है, जिस पर वर्तमान में 13,000 से अधिक आपत्तियों और सुझावों पर जनसुनवाई चल रही है। योजना में लगभग 1,016.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 254 गांव शामिल हैं, जो 2047 तक की अनुमानित 45 लाख आबादी के हिसाब से तैयार किए गए हैं (जबकि 2005 की योजना में लगभग 601 वर्ग किमी और 146 गांव थे)। इसे 2033 तक, 2033 से 2040 तक और 2047 तक के तीन चरणों में बांटा गया है।
हरित क्षेत्र और पर्यावरण
ग्रीन एरिया को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने, भोजताल व वन क्षेत्रों के संरक्षण, बाघ भ्रमण क्षेत्र और ग्रीन टीडीआर जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं। ग्रोथ कॉरिडोर्स, टीओडी पॉलिसी, सड़क चौड़ाई के आधार पर कमर्शियल, मिक्स्ड लैंडयूज और किफायती आवास को बढ़ावा देने की रूपरेखा रखी गई है।
जनसुनवाई जारी
प्रारूप जारी होने के बाद 13,000 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं, जिन पर सुनवाई और दावों की प्रक्रिया चल रही है। निवासियों और विशेषज्ञों ने डूब क्षेत्र, सड़क व बायपास मार्गों, लैंडयूज मानकों, ग्रीन बेल्ट और कमर्शियल गतिविधियों के नियमों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सुनवाई के दौरान योजना में देरी, मौजूदा भूमि उपयोग के मानचित्र, हरित क्षेत्र के तुलनात्मक विवरण और दुकानों की सीलिंग के बजाय जोनल प्लान बनाने जैसी मांगें रखी हैं।
भोपाल के मास्टर प्लान की खास बात
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में शहर का दायरा बढ़ाकर करीब 1,017 वर्ग किलोमीटर (254 गांवों के साथ) करने, 51 किलोमीटर लंबा ग्रोथ कॉरिडोर बनाने और 45 लाख की आबादी के हिसाब से विकास करने का प्रस्ताव है। 2005 के बाद आए इस नए प्रारूप पर अभी दावे-आपत्तियों की सुनवाई चल रही है और अंतिम मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही मिलेगी।
मुख्य बातें क्या हैं?
बढ़ा हुआ दायरा और गांव- पहले 146 गांवों के मुकाबले अब 254 गांव शामिल किए गए हैं और प्लानिंग क्षेत्र लगभग 1,016.90 वर्ग किमी हो गया है।
51 किमी का ग्रोथ कॉरिडोर- यह एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब, एजुकेशन हब और डाटा सेंटर जैसी आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने पर केंद्रित है।
पर्यावरण और हरियाली- झीलों, पहाड़ियों और वन क्षेत्रों को बचाने के साथ ग्रीन एरिया को करीब 27 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है।
सड़क चौड़ाई और निर्माण नियम- चौड़ी सड़कों के हिसाब से भूमि उपयोग और निर्माण क्षमता तय होगी; कॉलोनी के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक और 24 मीटर से चौड़ी सड़कों पर कमर्शियल गतिविधियों व ऊंची इमारतों के अवसर प्रस्तावित हैं।
मौजूदा स्थिति- ड्राफ्ट पर 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं और बड़ा तालाब व आसपास के गांवों के किसान कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव को लेकर चिंतित हैं। 1995 के बाद के इस लंबे इंतजार और इसके संभावित असर पर विस्तार से चर्चा की है।




