भारत सरकार ने छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर 2025 से शुरू simplified GST registration scheme के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को महज 3 कारोबारी दिनों में पूरा किया जा सकेगा। यह बदलाव उन कारोबारियों के लिए है, जिनकी मासिक GST tax liability 2.5 लाख रुपये से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के दौरान कहा, “यह योजना करीब 96% नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी।” सितंबर की GST काउंसिल बैठक में मंजूर यह सुधार छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप्स को तेजी से रजिस्टर करने में मदद करेगा। अक्टूबर में GST collection record 1.96 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, जो 4.6% की सालाना बढ़ोतरी दर्शाता है।
किसे मिलेगा फायदा?
Low-risk GST applicants के लिए डिजाइन यह स्कीम स्वैच्छिक है। यदि आपकी मासिक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी (CGST, SGST/UTGST और IGST मिलाकर) 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आप self-declaration route चुन सकते हैं। GST सिस्टम डेटा एनालिसिस से खुद लो-रिस्क कैटेगरी तय करेगा। देश में 1.54 करोड़ से ज्यादा व्यवसाय पहले से रजिस्टर्ड हैं, और यह नया रूट नए एंट्रीज को आसान बनाएगा। KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा, “यह हाईएस्ट कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।” विपक्षी दबाव के बीच सरकार का फोकस अब business ease of doing पर है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पुरानी प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आम थीं, लेकिन अब PAN-based verification से सब कुछ ऑनलाइन और तेज। यहां सरल तरीका:
- GST पोर्टल (gst.gov.in) पर लॉगिन करें।
- Low-risk route चुनें और सेल्फ-डिक्लेरेशन सबमिट करें।
- हेल्प डेस्क से गाइडेंस लें यदि जरूरी।
- 3 दिनों में ARN (Application Reference Number) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि टैक्स लायबिलिटी बढ़े, तो स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। यह voluntary opt-in system सुनिश्चित करता है कि कोई जबरदस्ती न हो। (GST online application process)
जरूरी दस्तावेज
मुख्य रूप से self-declaration form ही काफी, जहां आप टैक्स लायबिलिटी घोषित करेंगे। PAN वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लेकिन अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की जरूरत नहीं। यदि सिस्टम लो-रिस्क कैटेगरी कन्फर्म करे, तो और आसान। हेल्प डेस्क (1800-103-4786) पर कॉल करके स्पष्ट कर सकते हैं। (GST document requirements 2025)फायदे: छोटे व्यापार क्यों मुस्कुराएंगे?
- तेज प्रक्रिया: पहले हफ्तों लगते थे, अब 3 दिन—time-saving for startups।
- 96% कवरेज: ज्यादातर नए आवेदक लाभान्वित, खासकर ग्रामीण दुकानदार।
- कम बोझ: प्रशासनिक देरी खत्म, compliance ease बढ़ेगी।
- आर्थिक बूस्ट: GST कलेक्शन बढ़ने से सरकार को राजस्व, व्यवसायों को विश्वास। यह स्कीम economic growth catalyst बनेगी, जहां छोटे कारोबार तेजी से विस्तार कर सकेंगे।
