नई दिल्ली। दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से कई सवाल किए। अदालत ने पूछा कि जिन लोगों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं वाला Form 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि Form 6, 7 और 8 निर्धारित फॉर्म हैं और चुनाव आयोग इनमें अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। अदालत ने आयोग से ऐसे मतदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया तलाशने को कहा, जो किसी वजह से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर सके।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47.57 लाख नाम बाहर
दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 97.53 लाख नाम शामिल किए गए। इस तरह करीब 47.57 लाख मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह गए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इनमें करीब 43 लाख लोगों को शिफ्टेड या अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया है। उनका कहना था कि कई लोगों तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा ही नहीं, जबकि वे पहले से मतदाता थे।
याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि ऐसे लोगों को नए मतदाता के तौर पर आवेदन करने के बजाय उनकी स्थिति के हिसाब से नाम दोबारा जोड़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा।
Form 6 की जगह Form 8 का विकल्प
Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है, जबकि Form 8 मौजूदा मतदाता के पते में बदलाव या अन्य सुधार के लिए इस्तेमाल होता है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जिन लोगों का पता बदला है या जो कुछ समय के लिए अपने पुराने पते पर मौजूद नहीं थे, उनके मामले में Form 8 या एन्यूमरेशन फॉर्म का विकल्प क्यों नहीं अपनाया जा सकता।
पीठ ने कहा कि पहले से मतदाता रहे लोगों को सीधे नए मतदाता की श्रेणी में रखने के बजाय उनकी स्थिति के मुताबिक समाधान तलाशना चाहिए। हालांकि, अदालत ने Form 6 पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। उसने प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया।
30 अक्टूबर की समयसीमा पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से तय 30 अक्टूबर की समयसीमा पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जब दिल्ली में निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, तो नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया के लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग को सिर्फ मतदाताओं के आवेदन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुद भी प्रभावित लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।
अदालत ने सुझाव दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए लोगों की सूची प्रकाशित की जाए और उन्हें बताया जाए कि उनका नाम पहले किस वोटर लिस्ट में था। ऐसे लोगों को अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है।
चुनाव आयोग ने सुधार पर विचार करने की बात कही
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने अदालत को बताया कि आयोग उठाई गई चिंताओं पर विचार करेगा। आयोग ने समयसीमा बढ़ाने और जरूरी सुधारात्मक कदमों पर भी विचार करने की सहमति जताई।
अदालत ने मामले को दो सप्ताह बाद फिर सुनने की बात कही। फिलहाल, Form 6 की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और प्रभावित मतदाताओं के लिए आसान विकल्प तलाशने पर जोर दिया गया है। समयसीमा बढ़ाने के बारे में आयोग के अंतिम फैसले की अलग से पुष्टि जरूरी है।




