Commercial Gas Supply Update : देश भर में LPG सिलेंडर की कमी के बीच, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से देश भर के होटल, रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट मालिकों को थोड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने राज्यों के रेस्टोरेंट, सब्सिडी वाली कैंटीन और माइग्रेंट वर्कर (5 kg FTL) के लिए एक्स्ट्रा 20% कमर्शियल LPG अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। इस लेटेस्ट मंजूरी के साथ, कमर्शियल LPG का कुल अलॉटमेंट अब 50% हो गया है।
10% सप्लाई बढ़ाने की मंजूरी 18 मार्च को मिली थी। Commercial Gas Supply Update
मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने कंज्यूमर को कमर्शियल LPG सप्लाई पहले ही कुछ हद तक (20%) बहाल कर दी है। इसके अलावा, 18 मार्च के एक लेटर के जरिए, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक्स्ट्रा 10% कमर्शियल LPG अलॉट करने का प्रस्ताव दिया। यह अलॉटमेंट PNG बढ़ाने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों पर आधारित होगा। सरकार ने 21 मार्च को एक लेटर के ज़रिए राज्यों को कमर्शियल LPG का एक्स्ट्रा 20% देने की मंज़ूरी दी। इससे कुल अलॉटमेंट बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें PNG बढ़ाने के लिए ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ सुधारों के आधार पर 10% अलॉटमेंट शामिल है।
सिलेंडर प्रायोरिटी के आधार पर दिए जाएँगे। Commercial Gas Supply Update
मिनिस्ट्री ने कहा कि यह एक्स्ट्रा 20% अलॉटमेंट रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फ़ूड प्रोसेसिंग/डेयरी, राज्य सरकारों या लोकल बॉडीज़ द्वारा चलाए जाने वाले सब्सिडी वाले कैंटीन/आउटलेट, कम्युनिटी किचन और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5 kg FTL सिलेंडर जैसे सेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कमर्शियल LPG अलॉटमेंट के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सरकारी तेल कंपनियाँ कमर्शियल LPG सिलेंडर दे रही हैं।
LPG आपूर्ति में शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता।
एक अहम फ़ैसले में, मिनिस्ट्री ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। मौजूदा प्लान के तहत, कमर्शियल LPG के कुल एलोकेशन का लगभग 50% खास तौर पर इन दो सेक्टर के लिए रखा गया है।
इस कदम का मुख्य मकसद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सेवाओं के लिए बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई पक्का करना है। यह प्राथमिकता समाज कल्याण और पब्लिक सर्विस सेंटर के ठीक से काम करने के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दिखाती है।
