CM Yogi Diwali Gift : उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तो बल्ले-बल्ले हो गई। दिवाली से पहले सीएम योगी ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिया, कि सभी खुशी से झूम उठे। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। यानी त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों की जेब में अब ज्यादा पैसा आने वाला है।
सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बोनस की पूरी रकम कर्मचारियों को नकद नहीं मिलेगी बल्कि 75 फीसदी पैसा भविष्य निधि यानी PF खाते में जमा होगा और 25 फीसदी पैसा कैश दिया जाएगा।
योगी सरकार ने मंजूर किया 30 दिनों का बोनस
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार शाम शासनादेश जारी कर दिया। इस फैसले का लाभ सिर्फ सरकारी विभागों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगासरकार के इस फैसले से करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
दिवाली के त्योहार से पहले सरकार ने कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत देने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि, इस बोनस के भुगतान का तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि कर्मचारियों को मिलने वाली कुल रकम का बड़ा हिस्सा उनके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस की कैलकुलेशन में अधिकतम मासिक वेतन 7 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह 30 दिन के बोनस की अधिकतम रकम 6 हजार 908 रुपये तय की गई है। यानी कि पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा लेकिन यहां ये बता दें कि हर कर्मचारी को इतने पैसे नहीं मिलेंगे। किसे कितना बोनस मिलेगा ये कर्मचारी की पात्रता और उसकी मासिक आय के हिसाब से तय किया जाएगा। जैसा पहले बताया गया कि सैलरी का 75% पीएफ में जाएगा और 25% कैश दिया जाएगा।
किन. कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ?
ये लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी कर ली है। यानि कि केवल वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के कर्मचारियों को ही ये लाभ मिलेगा। नए वेतनमान में 47 हजार 600 रुपये से लेकर 1 लाख 51 हजार 100 रुपये तक के वेतनमान वाले पात्र कर्मचारियों को भी नियमों के तहत शामिल किया गया है।
वहीं पुराने वेतनमान में 4,800 रुपये ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारी भी बोनस के हकदार होंगे। वेतनमान भले ही अलग-अलग हो, लेकिन बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन 7 हजार रुपये ही माना जाएगा।
बोनस का भुगतान किसे कितना होगा?
सरकार ने बोनस की रकम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। कुल बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होगा जबकि बाकी 25 फीसदी रकम का भुगतान नकद किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलता है, तो उसमें से करीब 5,181 रुपये पीएफ खाते में जमा होंगे और 1,727 रुपये नकद मिलेंगे। दिवाली पर कर्मचारी को कुछ रकम हाथ में मिलेगी, जबकि बाकी रकम भविष्य के लिए उसके खाते में सुरक्षित रहेगी।
वहीं, जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। ऐसे कर्मचारियों की बोनस राशि का 75 फीसदी हिस्सा नियमानुसार NSC या PPF में जमा किया जाएगा।
सीएम योगी ने दिवाली का ये तोहफा केवल नौकरी में लगे कर्मचारियों को ही नहीं दिया है। बल्कि इस फैसले में उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है, जो रिटायर हो चुके हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं।
शासन से मिले आदेश में 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी और 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के बोनस का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ या दूसरी बचत योजना में जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। उन्हें पूरी राशि नकद मिलेगी। जिन कर्मचारियों की नौकरी समाप्त हो चुकी है या जो जल्द ही सरकारी सेवा से विदा होने वाले हैं। उन्हें भी दिवाली गिफ्ट दिया गया है।
दैनिक वेतनभोगियों के लिए शर्तोँ पर मिलेगा बोनस
अब इस दिवाली गिफ्ट में अगला नंबर है दैनिक वेतनभोगियों का जो कर्मी रोजाना अपना एकदिन का वेतन उठाते है, उन्हें भी योगी सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी। सरकार ने इन्हें भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। हां, मगर उसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। ये फायदा उन्ही दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा जो 6 दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और लगातार तीन साल तक सेवा में हो। साथ ही हर साल कम से कम 240 दिन काम करते हों। जबकि 5 दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है।
इन शर्तों को पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस दिया जाएगा। सरकार ने नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगियों को भी इस फैसले के जरिए आर्थिक राहत देने की कोशिश की है।
किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन कर्मचारियों पर कोई विभागीय कार्रवाई हुई हो या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाया गया हो, उसे बोनस नहीं दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस रोक दिया जाएगा।
दिवाली से पहले योगी सरकार का यह फैसला प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। क्योंकि दिवाली आते ही हर परिवार खरीदारी और दूसरे जरूरी खर्चों की तैयारी करता है, ऐसे में सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के घरेलू बजट को कुछ राहत जरूर दे सकता है। अब कर्मचारियों को बोनस की रकम मिलने का इंतजार है।
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