Best Stock to Buy: इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट बनाने वाली स्मॉलकैप कंपनी MIC Electronics Ltd के शेयरों में आज यानी सोमवार को जबरदस्त तेज़ी देखी गई. जी हां इस स्मॉलकैप शेयर में 8 फीसदी से अधिक की तेज़ी देखी गई, जिससे स्टॉक ने ₹48.75 के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया. इस तेज़ी का कारण यह है कि कंपनी को विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से इंटीग्रेटिड पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम(IMPS) प्रदान करने का ऑर्डर मिला है.
कंपनी को मिला है Railway से ऑर्डर
MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि उसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से दो रेलवे स्टेशनों पर आईपी-आधारित इंटीग्रेटिड पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम स्थापित करने का एक नया ऑर्डर मिला है. यह सिस्टम यात्रियों को वास्तविक समय में ट्रेन की जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा.
LoA मिल चुका है
गौरतलब है कि, MIC को इस प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओए) मिला है. यह काम भारतीय रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर किया जाएगा. इस ऑर्डर की कुल कीमत 1.49 करोड़ रुपये है और इसमें इंटीग्रेटिड पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम की डिज़ाइनिंग, सप्लाई, स्थापना, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है.
कब तक होगा पूरा
इंडियन रेलवे का विजयवाड़ा डिवीजन यह ऑर्डर MIC Electronics को दे रहा है. यह काम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा. कंपनी ने यह भी कहा कि उसे यह ऑर्डर टेंडर प्रोसेस के माध्यम से मिला है, न कि सीधे नामांकित होने के कारण मिला है.
क्यों दिया ऑर्डर
आपको यह भी बता दें कि, यह नया ऑर्डर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को रेलवे टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा. यह यात्रियों को बेहतर और तेज़ जानकारी देने के लिए स्मार्ट, डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करने के भारतीय रेलवे के टारगेट का भी सपोर्ट करता है.
रिटेल इंवेस्टर्स के पास हिस्सेदारी
कंपनी में रिटेल इंवेस्टर्स के पास भी अच्छी-खासी हिस्सेदारी है. ट्रेंडलाइन के मुताबिक, रिटेल इंवेस्टर्स के पास सितंबर 2025 तक, कंपनी में 33.40 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी. वहीं जून 2025 तक रिटेल इंवेस्टर्स के पास कंपनी की 23.46 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी.
क्या करती है कंपनी?
सबसे बड़ा और अहम सवाल आखिर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है तो आपको बतायें ये कंपनी एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, एलईडी लाइट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम बनाती है. कंपनी इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और रेलवे व डिफेंस जैसे सेक्टर्स को करती है.
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