शासकीय भूमि पर बने घरों वाले क्षेत्र घोषित हों आबादी, रीवा-शहडोल संभाग में नए सिरे से हो ड्रोन सर्वे

Areas with houses built on government land should be declared as residential settlements.

प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के गांवों में नए सिरे से ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित जिलों के कलेक्टर अपने-अपने क्षेत्र के गांवों में पुनः सर्वे कराएं और जहां शासकीय भूमि पर घर बने हुए हैं, उस क्षेत्र को आबादी क्षेत्र घोषित कर शासन को रिपोर्ट भेजें। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जंगल की जमीन पर घर बने हैं तो उन्हें स्वामित्व योजना के तहत पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में बसे लोगों को वनाधिकार पत्र दिए जा सकेंगे।

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को रजिस्ट्रेशन कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है, जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रदेश में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार, स्वामित्व योजना में संख्या के आधार पर मंदसौर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि प्रतिशत के लिहाज से रीवा जिला अव्वल है, जहां 22 हजार 473 भूखंडों में से 20 हजार 392 भूखंडों (91 प्रतिशत) का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स प्रतिदिन स्वामित्व योजना के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करें और पटवारियों को प्रतिदिन 20 से 25 रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करें। जो पटवारी कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो गांव ड्रोन सर्वे से छूट गए हैं, उनका सर्वे 22 नवंबर तक पूरा कर प्रमुख सचिव राजस्व को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सीएम हेल्पलाइन में राजस्व से जुड़ी बढ़ती शिकायतों पर मुख्य सचिव ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि, निजी भूमि पर अवैध कब्जा, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, सर्वे में फसल गलत दर्ज होने, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। मुख्य सचिव ने इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविरों में मिले नामांतरण व बंटवारा मामलों के लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी संभाग कमिश्नर्स को हर सप्ताह सीएम हेल्पलाइन के लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर राजस्व पीयूष भट्ट सहित कमिश्नर व कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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