सबसे पहले यह नए टर्म को आपसे बताते हैं की आखिर यह Maritime Development fund है क्या तो आपको बताएं भारत के शिपिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए जो Fund प्रयोग में लाया जाता है वही Maritime development fund कहलाता है. अब यह जानिए की सरकार जल्द ही 25,000 करोड़ रुपये के Maritime Development Fund (MDF) को मंजूरी दे सकती है. सूत्रों के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेज दिया है.
FM Nirmala Sitharaman ने की थी पहली बार घोषणा
इस फंड की घोषणा पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण के दौरान की थी. फंड के जरिए Equity और Debt Securities के माध्यम से शिपिंग सेक्टर को वित्तीय सहायता दी जाएगी. प्रारंभिक कोष: 25,000 करोड़ रुपये है, इसमें से 49% हिस्सा सरकार देगी. बाकी राशि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों, सरकारी संस्थाओं, केंद्रीय पीएसयू, वित्तीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी.
MDF के उद्देश्य
गौरतलब है कि MDF का उद्देश्य भारतीय झंडे वाली जहाजों (Indian-flagged ships) की हिस्सेदारी को 2047 तक 20 फीसदी तक बढ़ाना है. साथ ही विदेशी जहाजों पर निर्भरता को कम करना है. Balance of Payment को बेहतर बनाना है. भारत के सामूहिक समुद्री हितों को मजबूत करना है. वर्ष 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित करना है.
बजट की घोषणा होने के बाद मंत्रालय और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई. खर्च वित्त समिति (EFC) ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब अंतिम कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है, जो जल्द मिल सकती है. अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो Maritime Development Fund भारत को समुद्री ताकत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जो आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से अहम है. इसके साथ ही हम समुद्री तटों के बॉर्डर पर मजबूत हो पाएंगे.
