रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा मऊगंज जिले के रकरी गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान किसानों की कार्यशैली को लेकर दिए गए एक विवादास्पद बयान के बाद सियासी और सामाजिक गलियारों में भारी विरोध शुरू हो गया है। सांसद ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा था कि किसान साल में केवल तीन महीने मेहनत करता है, जबकि बाकी के नौ महीने ताश, राजश्री, बोतल, चिलम और ‘जय भोले’ में बिताता है। सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद किसान संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे अन्नदाताओं का सीधा अपमान करार दिया है और सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग की है।
इस बयान के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मऊगंज जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार कृषि वर्ष मना रही है, वहीं सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि किसानों को नशेड़ी बताकर उनका उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने सांसद के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या महज तीन महीने में मूली, भाजी और आलू के अलावा कोई अन्य फसल तैयार हो जाती है? धान की बुवाई से लेकर निराई, गुड़ाई और गहाई से लेकर गेहूं की फसल तक किसान पूरे साल खेतों में पसीना बहाता है। इसके अलावा किसानों को आवारा गोवंश से फसलों की रखवाली और समय पर खाद-बीज की किल्लत जैसी गंभीर समस्याओं से भी लगातार जूझना पड़ता है।
किसान संगठनों के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मऊगंज जिला अध्यक्ष और जनपद सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी तथा हनुमना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों को ‘अन्नदाता’ कहकर उनका सम्मान करते हैं, वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद उन्हें नशेड़ी कहकर अपमानित कर रहे हैं। नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि 24 घंटे खेतों में खून-पसीना बहाकर देश का पेट भरने वाले किसानों के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा के मंच से दिए गए इस बयान के बाद रीवा और मऊगंज क्षेत्र में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सांसद ने अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शनों को और अधिक तेज किया जाएगा।
