Union Budget inclusive and progressive: उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करना एक दूरदर्शी कदम है, जो आम लोगों की चिकित्सा लागत को कम करेगा। हर ज़िले में डे-केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना से गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर करना आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जो प्रधानमंत्री मोदी के ‘स्वस्थ भारत’ के संकल्प को साकार करेगा। मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह कदम चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में ऐतिहासिक सुधार कर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख किया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। धारा 80C के तहत निवेश प्रोत्साहन में वृद्धि की गई है, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त बचत का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे खेती में आधुनिक तकनीकों का समावेश होगा और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क और ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई है। यह कदम न केवल परिवहन तंत्र को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा, जिससे उद्योग और व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए आसान ऋण सुविधा और विशेष कर छूट की व्यवस्था से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए हेरिटेज स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार इस बजट का भरपूर लाभ उठाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल विकास का रोडमैप है बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला दस्तावेज है।
