Justice Verma in Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, कई सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी सहयोग लेने के लिए बातचीत कर रही है।
Justice Verma in Cash Case: केंद्र सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, कई सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 50 होती। तय हो गया है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जाएगा।
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में बताया कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी सहयोग लेने के लिए बातचीत कर रही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।
जली हुई नकदी का मामला
जस्टिस यशवंत वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत हैं, तब दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे, जब उनके सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई थी। इस दौरान पुलिस को वहां से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की जांच में पाया गया कि यह नकदी अनुचित तरीके से जमा की गई थी। इसके बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया।
