नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत की दो कथित शर्तें सामने आई हैं। BBC बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना उठाए। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार उन्हें सुनवाई और अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देने की गारंटी दे।
हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भारत आ गई थीं। अब उन्होंने दिसंबर में अपने देश लौटने की इच्छा जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे बातचीत भी हुई है।
हालांकि, भारत सरकार ने इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
भारत की पहली शर्त: बांग्लादेश की सेना वापस लेकर जाए
BBC बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि जिस तरह 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश की सेना के विमान से भारत पहुंची थीं, उसी तरह उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी बांग्लादेश की सेना उठाए।
इसके लिए बांग्लादेश दिल्ली में सैन्य विमान भेज सकता है या किसी निर्धारित सीमा स्थल पर अपनी सेना के जरिए उन्हें वापस ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस प्रक्रिया में जरूरी व्यवस्थागत सहयोग देने के लिए तैयार है।
इस शर्त के पीछे हसीना की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बताई गई है। भारत चाहता है कि वापसी के दौरान और बांग्लादेश पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो।
दूसरी शर्त: अपील और नए सिरे से सुनवाई का मौका मिले
भारत की कथित दूसरी शर्त शेख हसीना के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ी है। बांग्लादेश की अदालत ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।
BBC बांग्ला के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार हसीना को इस सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे। इसके साथ ही जुलाई-अगस्त 2024 की हिंसा से जुड़े मामले की नए सिरे से सुनवाई हो और उन्हें निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया मिले।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चाहता है कि इस सुनवाई पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर बनी रहे।
9 नवंबर को पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए किया आवेदन
शेख हसीना ने 9 नवंबर को अपने वकीलों के जरिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अगस्त 2024 में भारत आने के बाद बांग्लादेश सरकार से उनका पहला ज्ञात सीधा संपर्क था।
हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत में पेश होने की इच्छा जता चुकी हैं। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की मांग स्वीकार नहीं की है। ढाका का कहना है कि उनकी वापसी दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत होनी चाहिए।
भारत ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से किया इनकार
13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि क्या भारत ने शेख हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश से सैन्य विमान भेजने और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी मांगी है।
इस पर जायसवाल ने कहा कि प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट में बताई गई दूसरी बातों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
उधर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि कोई भी देश शेख हसीना को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन, UAE, सऊदी अरब, फिनलैंड और अमेरिका सहित कई देशों का उल्लेख किया।
फिलहाल शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में दिसंबर में उनकी वापसी होगी या नहीं, यह दोनों देशों के बीच आगे होने वाली बातचीत और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
