Sahakar Taxi Service: सरकार, प्राइवेट कैब सेवाओं की तर्ज पर ‘सहकार टैक्सी’ के लिए एक एप बनाने पर विचार कर रही है। सरकारी कैब सर्विस में टैक्सी का संचालन करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर को हर ट्रिप का पूरा पैसा मिलेगा। सहकार टैक्सी में मामूली पोर्टल शुल्क और टैक्स को छोड़कर पूरा पैसा कैब संचालक को ही मिलेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस सेवा को शुरू करने की तैयारी में सक्रिय हैं।
Sahakar Taxi Service: मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में अब ओला-उबर की तरह सरकारी कैब ‘सहकार टैक्सी’ चलाई जाएगी। इसके संचालन के लिए सहकारिता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के पिछले सत्र में ‘सहकार टैक्सी’ की शुरूआत करने की घोषणा की थी। अब मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस सेवा को शुरू करने की तैयारी में सक्रिय हैं।
सरकार, प्राइवेट कैब सेवाओं की तर्ज पर ‘सहकार टैक्सी’ के लिए एक एप बनाने पर विचार कर रही है। सरकारी कैब सर्विस में टैक्सी का संचालन करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर को हर ट्रिप का पूरा पैसा मिलेगा। वर्तमान में ओला और उबर जैसी निजी कैब कंपनियां 20 से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेती हैं। लेकिन सहकार टैक्सी में मामूली पोर्टल शुल्क और टैक्स को छोड़कर पूरा पैसा कैब संचालक को ही मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी घोषणा
26 मार्च 2025 को संसद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में ओला-उबर जैसी एक बहुत बड़ी को-ऑपरेटिव सहकारी टैक्सी सर्विस आने वाली है। उसका मुनाफा धन्नासेठों के हाथ लगने के वजाय वो सीधे ड्राइवर के पास जाएगा।
लग सकते हैं 6 माह
सहकारिता विभाग के बड़े अधिकारियों का कहना है कि ‘सहकार टैक्सी’ को लेकर हम केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत कार्ययोजना मिलने के बाद राज्य का डिटेल प्लान बनाएंगे। इसमें कैब को लिंक करने से लेकर संचालन तक की रूपरेखा, रूट्स की मैपिंग, किराये की दर से लेकर गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। पूरे प्लान में लगभग छह माह लग सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में ओला, उबर की सर्विस से लोग संतुष्ट नहीं हैं। कैब बुक करते ही कंपनी की ओर से कॉल आते ही ज्यादातर ड्राइवर कहने लगते हैं कि इतने कम किराए में उस लोकेशन पर नहीं जा पाएंगे। इसके लिए ज्यादा पैसा देना होगा। रात में बडे़ शहरों की कई लोकेशन पर कैब की सर्विस मिलती ही नहीं है।
सरकारी टैक्सी सर्विस पर सरकार कार्रवाई करेगी
प्रदेश में प्राइवेट कैब सर्विस को लेकर सरकार का इन पर कोई मजबूत नियंत्रण नहीं है। ऐसे में ज्यादा किराया लेने, कैब बुक होने के बाद सवारी ले जाने से मना करने जैसी कई शिकायतों पर परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन सरकारी टैक्सी सर्विस के संचालन के बाद शिकायतों पर सरकार खुद कार्रवाई करेगी।
रोजगार के अवसर पैदा कर रहे मंत्री विश्वास सारंग
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मल्टी यूटिलिटी पैक्स की अवधारणा को स्थापित किया है। सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मध्यप्रदेश में भी हमने सहकारिता के क्षेत्र में विस्तार करते हुए हर जगह रोजगार के नए अवसर बनाने की दिशा में काम किया है।
