रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने फरवरी माह की ग्रेडिंग में आठ विभागों के डी श्रेणी तथा तीन विभागों के सी श्रेणी में रहने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी एक सप्ताह में लंबित प्रकरणों का निराकरण करके विभाग को डी और सी श्रेणी से बाहर लाएं। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें। विभागों की रैंकिंग में गिरावट आई तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी तत्काल निराकरण करें। इसमें हैण्डपंपों के सुधार, मनरेगा में मजदूरी भुगतान के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई अभियान चलाकर बिगड़े हैण्डपंपों का सुधार कराएं। पेयजल संबंधी विकासखण्ड स्तरीय और जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में हैण्डपंप और नलजल योजना के सुधार के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करें।
इन विभागों में भी सार्वधिक शिकायतें
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल संसाधन विभाग, ट्राईबल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा खाद्य विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनका इसी सप्ताह निराकरण कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रम विभाग जन्म-मृत्यु पंजीयन तथा ग्रामीण विकास विभाग के लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए विकासखण्डवार शिविर लगाएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्यवाही करें। सभी एसडीएम प्राकृतिक आपदा में राहत राशि, भू अर्जन तथा सीमांकन में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसीलवार शिविर लगाएं। तहसीलदार एवं पटवारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरणों में समुचित उत्तर दर्ज करें। राजस्व विभाग में 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का सात दिवस में निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई शिकायत अनअटेंडेड पाई गई तो संबंधित एल-1 अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2 दिन में वारदाने समेत सुविधाएं हो सुनिश्चित
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि महाप्रबंधक सहकारी बैंक तथा जिला आपूर्ति अधिकारी गेंहू उपार्जन केन्द्रों में गेंहू खरीदी के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों को उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा तत्काल शुरू कर दें। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम दो दिवस में सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करा दें तथा कृषि उपज मण्डी को लंबित राशि का भुगतान करें। खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित सभी हितग्राहियों की 31 मार्च से पूर्व शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
जिला प्रबंधक विपणन संघ करहिया मण्डी में भण्डारित गेंहू और धान की अन्यत्र व्यवस्था करें जिससे मॉडल मण्डी का निर्माण कार्य किया जा सके। सभी एसडीएम गेंहू उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों का तीन दिवस में शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। सभी कार्यालय प्रमुख अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्यालय में रिक्त पदों की जानकारी आज ही उपलब्ध करा दें। कार्यालय प्रमुख ई आफिस व्यवस्था के लिए निर्धारित पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ई मेल एवं अन्य जानकारियाँ तत्काल उपलब्ध करा दें। यह कार्य की मुख्य सचिव महोदय की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था, नगरीय क्षेत्रों की साफ-सफाई, उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की निगरानी तथा गेंहू उपार्जन के संबंध में निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम गुढ़ अनुराग तिवारी, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा, एसडीएम जवा पीयूष भट्ट तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
