Rabi sowing stopped due to DAP fertilizer crisis in Rewa: रीवा में रबी सीजन की बोनी के लिए DAP खाद का गहराता संकट किसानों की मुसीबत बन गया है। बारिश के बाद विलंबित हुई बोनी को पूरा करने के लिए खाद की मांग अचानक बढ़ी, लेकिन जिले में उपलब्ध स्टॉक और बढ़ती जरूरत के बीच भारी अंतर ने किसानों को परेशान कर दिया है। सरकारी विपणन केंद्रों और सहकारी समितियों पर सुबह से लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि निजी दुकानदार 1350 रुपये की सरकारी दर वाली DAP को 1600 रुपये तक में बेचकर मनमानी पर उतारू हैं।जिले में कुल 1472 मीट्रिक टन DAP उपलब्ध है, जिसमें 50 प्रतिशत निजी विक्रेताओं और 50 प्रतिशत सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के डबल लॉक सिस्टम के जरिए वितरण होना है। लेकिन समितियों में स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। किसान मजबूरन ऊंची कीमत पर निजी दुकानों से खाद खरीदने को विवश हैं। मांग-आपूर्ति के इस असंतुलन ने केंद्रों पर भीड़ को असामान्य बना दिया है, जिससे व्यवस्था चरमरा रही है।
इसे भी पढ़ें : रीवा में PWD पर ठेकेदारों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी
मनगवां में भगदड़, किसान घायल
हाल ही में मनगवां के किसान समृद्धि केंद्र पर खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसानों के बीच भगदड़ मच गई। भीड़ बेकाबू हो गई और कई किसान चोटिल हो गए। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र पर खाद का स्टॉक कम होने के बावजूद पारदर्शी वितरण नहीं हो रहा, जिससे अव्यवस्था फैल रही है।
बोनी में देरी, फसल पर खतरा
किसानों का कहना है कि गेहूं, चना और मसूर की बोनी का सही समय निकला जा रहा है। खाद नहीं मिलने से बोनी में और देरी होगी, जिससे पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
निजी दुकानों पर कार्रवाई की मांग
किसान नेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि, निजी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई हो, जो सरकारी दर से 250 रुपये अधिक वसूल रहे हैं। खाद की अतिरिक्त आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए। विपणन केंद्रों पर पारदर्शी वितरण और टोकन सिस्टम लागू हो। स्टॉक की वास्तविक स्थिति की जांच हो और कालाबाजारी पर अंकुश लगे।
प्रशासन का दावा: जल्द आएगा नया स्टॉक
जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों का कहना है कि नया स्टॉक जल्द ही पहुंचने वाला है और वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।
