8th Pay Commission : फेडरेशन ऑफ़ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइज़ेशन्स (FNPO) ने 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को लेटर लिखकर तुरंत राहत देने की मांग की है। शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को लिखे लेटर में, FNPO के जनरल सेक्रेटरी शिवाजी वासीरेड्डी ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई और 8वें पे कमीशन को लागू करने में होने वाली देरी को देखते हुए, महंगाई भत्ते (DA) का 50% बेसिक पे/पेंशन में मिलाकर 1 जनवरी, 2026 से अंतरिम राहत के तौर पर लागू किया जाए।
संगठन ने क्या मांग की? 8th Pay Commission
खबरों के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ़ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइज़ेशन्स ने लेटर में साफ कहा है कि वह सरकार से 1 जनवरी, 2026 से महंगाई भत्ते (DA) का 50% बेसिक पे/पेंशन में मिलाकर अंतरिम राहत देने की रिक्वेस्ट करता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत फाइनेंशियल मदद मिलेगी, उनकी खरीदने की ताकत कुछ हद तक वापस आएगी, और देश भर के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सम्मान और इज्ज़त पक्की होगी।
पहले के पे कमीशन में भी ऐसा ही प्रोविज़न था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवाजी वासीरेड्डी ने पुराने कॉन्टेक्स्ट का हवाला देते हुए बताया कि पहले के पे कमीशन में भी ऐसे ही प्रोविज़न किए गए थे। जैसे, तीसरे पे कमीशन में, जब DA बेसिक पे के 100% से ज़्यादा हो जाता था, तो उसे बेसिक पे में शामिल कर लिया जाता था। चौथे और पांचवें पे कमीशन में, DA बढ़ने पर डियरनेस पे लागू किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशनर्स के लिए DA (और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ) अभी 58% है। जल्द ही इसमें 2% और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 60% हो जाएगा।
डियरनेस अलाउंस का मकसद | 8th Pay Commission
इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, डियरनेस अलाउंस (DA) कीमतों में बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। सरकार इसे हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में रिवाइज करती है। यह मांग ऐसे समय में आई है जब 8वां पे कमीशन अभी चल रहा है, और एम्प्लॉई ऑर्गनाइज़ेशन लंबे समय से महंगाई का बोझ कम करने के लिए DA मर्जर और इंटरिम रिलीफ की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स की इस पहल से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
