उत्तर प्रदेश में PMAY Gramin की तहत 6 लाख 18482 नए ग्रामीण आवास को मंजूरी मिली है। यार स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एक नए चरण के अंतर्गत दी गई है केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों योग्य ग्रामीण परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।
PMAY Gramin के तहत मिली मंजूरी?
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण में उत्तर प्रदेश के लिए 6.8 लाख से अधिक नए पक्के घरों को स्वीकृति दे दी है। या फैसला केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक समीक्षा बैठक के बाद देखने को मिला है। योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को स्थाई आवास देना है जिनके पास अभी भी कच्चा घर है या फिर रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार या मंजूरी प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है जिससे भारत के देश भर में करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास मिलने का लक्ष्य रखा गयाहै।
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अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY Gramin) के तहत बड़े पैमाने पर नए मकान का निर्माण होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई लेवल पर लाभ मिल सकता है। निर्माण का काम बढ़ने से सीमेंट स्टील ईट बिजली उपकरण और अन्य निर्माण सामग्रियों की मांग में भी वृद्धि हो सकती है। साथी स्थानीय लेवल पर मजदूरों और छोटे ठेकेदारों के लिए भी रोजगार का अवसर बढ़ेगा। सरकारी प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में नगरी प्रवाह बढ़ाने और स्थानीय कारोबार को मजबूत करने में अहम भूमिकानिभाते हैं।
इससे किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हें ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जिनकी चयन में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता मानक और सर्वे प्रक्रिया के आधार पर होगा। लाभार्थियों को चरणावत तरीके से वित्तीय सहायता दे दी जाएगी जिससे वह अपना पक्का घर बनासकेंगे। कंपनी या बाजार से जुड़ी किसी फाइनेंशियल घोषणा होने के बजे यह एक सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जिसका लाभार्थियों को चयन प्रक्रिया प्रशाशनिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
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इसका आगे क्या रहेगा फोकस?
सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पक्के आवास की सुविधा देना है। अगर योजना 23 समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ती है तो इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।