एमपी-छत्तीसगढ़ बटवारे में पिस रहे पेंशनर, सीमा रेखा को समाप्त करने सरकार से उठाई मांग

रीवा। एमपी-छत्तीसगढ़ का बटवारा होने के बाद से पेंशनर एवं उनके परिवार के लोगों को पेंशन एवं उसमें होने वाली बढ़ोत्तरी आदि की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर ऐसोसिएशन ने एक ज्ञापन पत्र मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को सौपा है। उन्होने मांग उठाई है कि मध्यप्रदेश सरकार एमपी-छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को समाप्त करे और अन्य पेंशनरों की तरह ही सभी एमपी के सभी पेंशनधारियों को पेंशन-फंड का भुगतान एमपी सरकार करें। पेंशनर ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश के कई ऐसे राज्य है जो कि बटवारे के बाद अपने राज्य की नीति के हिसाब से पेंशन एवं फंड का भुगतान कर रहे है।
पेंशनरों की मांग है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 राज्य के विभाजन के पश्चात पेंशनर एवं पेशनर परिवारों को दायित्वों के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की अनुसूची धारा 6 अंतर्गत सहमति प्राप्त करके पेंशन एवं फंड का लाभ दें। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर ऐसोसिएशन के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें।