भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सहकारी समितियां पेट्रोल पम्प चलाएगी एवं रसोई गैस का वितरण भी करेगी। यह बाते केन्द्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। उन्होने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में एमपी के अंदर अपार संभावनाएं है। यहां कृषि, पशुपालन और सहकारिता में यह जरूर है कि ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके दोहन के लिए बहुत सारे काम करने होगे। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्य की सूची में कोई बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन टैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र को बढ़ाना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन का सारा काम कैसे होगा। उन्होने कहा कि सभी राज्य मॉडल बायलॉज को अपना रहे है। अगर नीयत ठीक है तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी।
इस तरह का हुआ अनुबंध
एमपी पहुचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। इसके साथ ही एमपी के 6 दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच 6 अलग-अलग एमओयू भी किए गए।
गाय का दूध खरीदेगी सरकार
एमपी सीएम मोहन यादव ने सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने निणर्य लिए है कि गाय का दूध सरकार खरीदेगी। उन्होने कहा कि किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। इस दौरान एमपी के सहकारिता मंत्री लेखन सिंह पटेल ने बताया कि एमपी में दुग्ध समितिया बढ़ाई जा रही है और इनकी संख्या 6000 से 9000 तक बढ़ाई जाएगी। उन्होने बताया कि एमपी में दूग्ध को बढ़ाने के लिए सरकार 1447 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
